बीबीसी । अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका आप्रवासीलाई निष्कासन गर्ने उद्देश्यले पाँच युरोपेली देशले अफ्रिकी मुलुक रुवान्डामा विशेष केन्द्र स्थापना गर्ने भएका छन् ।
जर्मनी, डेनमार्क, अस्ट्रिया, ग्रिस र नेदरल्यान्ड्सले सन् २०२७ देखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी रुवान्डामा ‘रिटर्न हब’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् । नेदरल्यान्ड्स र डेनमार्क सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार यी देशबाट निष्कासनमा परेका आप्रवासीलाई उक्त केन्द्रमा पठाइनेछ ।
योजना पाँच देशमा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका र त्यहाँ बस्न पाउने कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिसकेका व्यक्तिमा लागू हुनेछ । आफ्नो देश फर्काउन नसकिने अवस्थामा रुवान्डालाई वैकल्पिक गन्तव्यका रूपमा प्रयोग गरिने नेदरल्यान्ड्स सरकारले जनाएको छ ।
केन्द्रमा पुगेका आप्रवासीले रुवान्डामै बसोबास गरी समाजमा समाहित हुन वा आफ्नो देश फर्किन सक्नेछन् । रुवान्डामा बस्नेले आवासीय अधिकारका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कानुनी सेवामा पहुँच पाउनेछन् ।
प्रारम्भिक चरणमा एकल पुरुषलाई मात्रै पठाउने तयारी गरिएको छ । बालबालिकालाई भने केन्द्रमा नपठाइने जनाइएको छ । कूटनीतिक स्रोतका अनुसार यो योजना परीक्षणका रूपमा सुरु हुनेछ । पहिलो चरणमा करिब १०० आप्रवासीलाई राख्ने र पाँच देशले प्रतिदेश २० जनासम्म पठाउन सक्ने बताइएको छ ।
यसअघि बेलायतले पनि आप्रवासीलाई रुवान्डा पठाउने योजना अघि सारेको थियो । तर, कानुनी चुनौतीका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त योजना सन् २०२४ मा लेबर सरकार सत्तामा आएपछि खारेज गरिएको थियो । बेलायतले भने नयाँ युरोपेली योजनालाई चासोपूर्वक नियाल्ने जनाएको छ ।
अस्ट्रियाका चान्सलर क्रिस्टियन स्टकरले योजनाले युरोपेली शरण प्रणालीमाथिको दबाब कम गर्नुका साथै भूमध्यसागर हुँदै हुने जोखिमपूर्ण आप्रवासन र मानव तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताएका छन् ।
रुवान्डाका गृहमन्त्री भिन्सेन्ट बिरुताले युरोपेली साझेदारसँग सहकार्य गरी आप्रवासीका लागि सुरक्षित, कानुनी र सम्मानजनक समाधान उपलब्ध गराउन आफ्नो देश प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
यद्यपि, योजनाको मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले आलोचना गरेका छन् । ह्युमन राइट्स वाचकी वरिष्ठ अफ्रिका अनुसन्धानकर्ता क्लेमेन्टाइन डे मोन्टजोयले रुवान्डामा असहमतिका आवाजमाथि दमन, मनपरी हिरासत र हिरासतमा दुव्र्यवहार हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् ।
उनले आप्रवासी निष्कासन कार्यक्रमका लागि रुवान्डालाई रकम उपलब्ध गराउँदा निष्कासित व्यक्तिहरूको मानवअधिकार प्रभावित हुने र रुवान्डा सरकारलाई आर्थिक तथा राजनीतिक लाभ पुग्ने बताएकी छन् ।
स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले पनि योजनाको आलोचना गर्दै यसमा मानवीयता र भविष्य दुवै नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । युरोपेली संघको मौलिक अधिकारसम्बन्धी निकायले तेस्रो मुलुकमा स्थापना गरिने यस्ता केन्द्रले आधारभूत मानवअधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने जनाएको छ । उत्पीडन वा गम्भीर जोखिममा पर्ने सम्भावना भएका व्यक्तिलाई त्यस्तो देशमा पठाउन नहुने उसको भनाइ छ ।
युरोपका विभिन्न देशमा आप्रवासन नियन्त्रण प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनिरहेका बेला पाँच देशले निष्कासन प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो योजना अघि सारेका हुन् ।
© 2026 All right reserved to samajpress.com | Site By : Sobij