काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्ने निर्णय तत्कालका लागि स्थगन गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकलेसामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तत्काल अनिवार्य नगर्ने गरी गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गर्ने निर्णय भएकोमा मुलुक विभिन्न स्थानहरूमा भएको वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएकाले तत्कालका लागि पत्र आवश्यक नपर्ने गरी पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य भनेपछि विभिन्न जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बृद्धबृद्धा सेवा लिन पुगेका थिए । सरकारको यो निर्णयको विरोध भएको थियो ।

त्यस्तै विभिन्न राजनीतिक दलले पनि सरकारलाई यो निर्णय बाध्यकारी नगर्न र समय थप गर्न आग्रह गरेका थिए । सरकारले पहिलो चरणमा देशका २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने बताएको थियो ।

त्यस्तै बैठकले बेपत्ता पारिएको छानबिन आयोग र सत्तनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्य अवधि थप गर्न बाधा अड्काउ पूरक आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको म्याद २०८२ साल असार मसान्तसम्म थप गर्न पूरक आदेश जारी गरी सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।