काठमाडौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा समस्या भइरहेकाले सामाजिक न्याय दिने कानुन बनाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । राजधानीमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा कानुनसम्बन्धी तीनदिने सम्मेलनमा सहभागीहरूले स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुनी स्पष्टता नहुँदा विभिन्न समस्या आएकाले सामाजिक न्याय दिने गरी कानुन मस्यौदा गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

कार्यक्रममा कामु प्रधानन्यायधीश सपना प्रधान मल्लले बिरामी र चिकित्सक दुवैको सुरक्षा कवच हुनेगरी कानुन तर्जुमा गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । “संविधानमा स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ, सार्वजनिक स्वास्थ्य ऐन पनि आएको छ । यति हुँदा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नभएकाले सर्वोच्च अदालतले कानुनको व्याख्याबाट विस्तृत कानुनी व्यवस्था गरिएको छ”, उनले भनिन् ।

‘मेडिकल इन्सुरेन्स’ कसले गर्ने भन्ने निश्चित गरिनुपर्ने कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले बताइन् । संविधानको मर्मअनुसार न्यायपालिकाले पुराना कानुन बदर गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । सम्मेलनमा आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सासम्बन्धी यस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम राखेकामा उनले आयोजकलाई धन्यवाद दिइन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले यसअघि भाषालाई ध्यान नदिएकाले नेपालको कानुन ‘क्लिष्ट’ (जटिल) भएर सामान्य मानिसले नबुझ्ने समस्या आइरहेको बताए । कानुन लेखनमा भाषाको पक्षलाई बेवास्ता गरेकामा आगामी दिनमा यसलाई छलफलमार्फत समाधानतर्फ र स्पष्ट बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए । सरल भाषामा कानुनको मस्यौदा गर्ने कामलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मिश्रले सेतो कोट लगाउन चिकित्सकले कुटाइ खाँदा चिकित्सकीय दुव्र्यवहारको मुद्दा चल्ने गरेकाले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिएको बताए । स्वास्थ्यकर्मीले पनि जिम्मेवार भएर स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्कीले चिकित्सकले डर, त्रासबिना सुरक्षित भएर स्वास्थ्य सेवा दिनसक्ने गरी नयाँ कानुन बनाइनुपर्ने बताए । दोष जति सबै चिकित्सककै टाउकोमा थोपरेर गुणस्तरीय उपचार सेवा पाउन नसकिने उनको भनाइ छ ।

सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्राडा सञ्जीवकुमार शर्माले अहिले आध्यात्मिक स्वास्थ्यका धेरै विषय पनि आएकाले त्यसलाई पनि स्वास्थ्य सेवामा कानुनी रूपमा जोड्नुपर्ने बताए । चिकित्सकले बिरामीका लागि लेखेका औषधिमा कुन दिने भन्ने बिक्रेताको हातमा रहने गरेकाले यसमा के कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नेमा बहस आवश्यक रहेको उनले बताए । गामीण भेगमा अहिले पनि एक जना चिकित्सकले डेढ लाख जनसङ्ख्यालाई हेर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले यसमा उपयुक्त व्यवस्था कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने डा शर्माको भनाइ छ ।