जेरुसेलम । इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई नयाँ संसद् गठनसँगै राजनीतिक दबाब बढ्ने देखिएको छ । संसद्‌मा उनको गठबन्धनको शक्ति घटेको र विपक्षी बलियो बनेकाले हमासको आक्रमणबारे छानबिन, विवादास्पद कानून खारेजी र संसदीय नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा चुनौती थपिन सक्छ ।

नयाँ १२० सदस्यीय संसद्ले मङ्गलबारदेखि काम सुरु गर्दैछ। राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले पूर्वसैनिक प्रमुख गदी आइसेनकोटलाई नयाँ सरकार गठनको जिम्मेवारी दिएका छन् । तर उनी वा नेतान्याहु कसैसँग पनि बहुमत नभएकाले सरकार गठन सहज देखिएको छैन। नयाँ सरकार नबनेसम्म नेतान्याहु कार्यवाहक प्रधानमन्त्री रहनेछन्।

नेतान्याहुको दलको सिट सङ्ख्या अघिल्लो संसद्को ६८ बाट घटेर ५३ मा झरेको छ। विपक्षीको मुख्य समूहसँग ४८ र सरकारको विरोध गर्ने अरब दलका १९ सांसद छन्। विपक्षीको प्रमुख माग सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको घातक आक्रमणबारे स्वतन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग गठन गर्नु हो। नेतान्याहुले आफ्नो गल्ती अस्वीकार गर्दै आएका छन् भने उनको सरकारले स्वतन्त्र आयोगको सट्टा राजनीतिक नियुक्तिबाट छानबिन गराउने पक्ष लिएको छ।

नयाँ संसद्ले सर्वोच्च अदालतको अधिकार सीमित गर्ने र महान्यायाधिवक्तालाई हटाउन सहज बनाउने विवादास्पद न्यायिक सुधारसम्बन्धी कानून खारेज गर्ने प्रयास पनि गर्न सक्छ। ती कानूनले लोकतन्त्र कमजोर बनाउने भन्दै इजरायलमा व्यापक विरोध भएको थियो। अति–रूढिवादी यहुदी समुदायलाई अनिवार्य सैनिक सेवाबाट छुट दिने व्यवस्था पनि विपक्षीको निशानामा पर्न सक्छ।

संसद्को पहिलो प्रतिस्पर्धा सभामुख चयनमा हुने देखिएको छ। नेतान्याहुको लिकुड पार्टीका अमिर ओहाना हाल सभामुख छन्। आइसेनकोट नेतृत्वको विपक्षी समूहका तीन दलले उद्घाटन सत्रमै नयाँ सभामुख चयन गर्न माग गरेका छन् । विपक्षी नेता नाफ्ताली बेनेटले संसद्को नियन्त्रण सकेसम्म चाँडो आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विश्लेषक असफ शापिराका अनुसार नयाँ कानून पारित गर्न समय लागे पनि अघिल्लो सरकारका केही निर्णय खारेज गर्ने प्रक्रिया छिटो अघि बढ्न सक्छ।