वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले सरकारी दुरुपयोगको शिकार भएको दाबी गर्ने व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन प्रस्ताव गरिएको करिब १.८ अर्ब डलरको विवादास्पद कोष खारेज गरेको छ।

कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता टड ब्लान्चले मंगलबार सांसदहरूलाई जानकारी दिँदै ‘वेपनाइजेसन फन्ड’ नाम दिइएको उक्त योजना अघि नबढाइने बताएका हुन्। ‘हामी यो कोषलाई अगाडि बढाउने छैनौँ,’ ब्लान्चले भने।

१ अर्ब ७७ करोड ६० लाख डलर बराबरको उक्त कोष सरकारी निकायबाट अन्याय वा दुरुपयोग भएको दाबी गर्ने व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन बनाइएको थियो। तर सन् २०२१ जनवरी ६ मा अमेरिकी संसद भवनमा भएको दंगामा प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूले समेत लाभ लिन सक्ने आशंकापछि रिपब्लिकन सांसदहरूले नै विरोध जनाएका थिए।

ह्वाइट हाउसले सोमबार सांसदहरूसँग सम्पर्क गर्दै कुनै पनि भुक्तानी नहुने आश्वासन दिएको बताइएको छ। न्याय विभागकी प्रवक्ता एमिली कोभिङ्टनले सरकारी दुरुपयोगको शिकार भएका व्यक्तिलाई न्याय दिलाउने विषय प्रशासनको प्राथमिकतामै रहेको बताइन्। तर उक्त कोषबारे ‘गम्भीर गलत बुझाइ’ पैदा भएकाले योजना स्थगित गरिएको उनको भनाइ छ।

मंगलबारको संसदीय सुनुवाइमा डेमोक्र्याट सांसदहरूले कोष पूर्ण रूपमा खारेज भएको लिखित प्रतिबद्धता माग गरेका थिए। तर ब्लान्चले लिखित प्रतिबद्धता दिन अस्वीकार गरे।

ब्लान्चले भने उक्त सहमतिले ट्रम्पलाई ‘पूर्ण कर उन्मुक्ति’ नदिएको दाबी गर्दै आलोचना अस्वीकार गरे।यता जनवरी ६ घटनाका ४ सयभन्दा बढी अभियुक्तहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेका वकिल पिटर टिक्टिनले आफ्ना पक्षहरू अझै पनि क्षतिपूर्ति पाउने अपेक्षामा रहेको बताएका छन्।