काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकार प्रमुखका अभिव्यक्तिहरू तथ्य, प्रमाण र यथार्थमा आधारित हुनुपर्ने बताएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शाहीले प्रजातन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रहने भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको अभिव्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा राखेको भनाइबारे गम्भीर प्रश्न उठाउँदै तथ्यबिनाका अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्।

संसद्को विशेष समयमा बोल्दै उनले भने, “प्रजातन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ तर सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको अभिव्यक्ति जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ। चिया पसलमा गरिने गफ र संसद्को अभिव्यक्तिबीच आकाश-जमिनको फरक हुन्छ। सामान्य नागरिक र जनताले भनेको कुरा बेग्लै हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरू तथ्य, प्रमाण र यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ। तथ्यांक बिनाका अभिव्यक्ति केवल राजनीतिक भाषण मात्र हुन सक्छन्, तर ती राज्य सञ्चालन गर्ने आधार बन्न सक्दैनन्।”

सांसद शाहीले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी विषय उठाउँदै सरकारले भारतले नेपाली भूमि मिचेको दाबी गरेको हो भने त्यससम्बन्धी आधिकारिक प्रमाण संसद् समक्ष प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे। उनले प्रमाणबिना जनतालाई भ्रमित गर्ने खालका अभिव्यक्ति दिन नहुने धारणा राख्दै सरकारले यस्ता गतिविधिबाट स्वयं जोगिनुपर्ने बताए।

उनले अगाडि थपे, “भावनाले ताली पाउन सक्छ, तर तथ्यले मात्र विश्वास जित्न सक्छ। यदि सरकारसँग नेपालको सिमाना भारतले मिचेको स्पष्ट प्रमाण छ भने म यस सम्मानित संसद् समक्ष प्रस्तुत गर्न अपिल गर्छु। यदि छैन भने जनतालाई भ्रमित गर्ने खालका अभिव्यक्तिबाट सरकार स्वयं जोगिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले तथ्यबिना संसद्मा बोलेका कुराहरू संसद्को रेकर्डबाट हटाइयोस् भनी अपिल गर्दछु।”

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारतले मात्र नभएर नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको धारणा राखेका थिए, जसको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ।