काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत शुल्क लिने निजी विद्यालयले शुल्क फिर्ता गर्न अटेर गरेको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही गर्न गृह प्रशासन र स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।

केही संस्थागत विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत हुने गरी शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुनपूर्व नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने र स्वीकृत मापदण्डभन्दा बढी शुल्क असुली गर्ने गरेको कार्य सच्चाउन यही चैत २२ गते निर्देशन दिइएको थियो ।

केही संस्थागत विद्यालयबाट अझै पनि कानुन विपरीत शुल्क लिने कार्य निरन्तर रहेको गुनासो आएको सन्दर्भमा शिक्षा ऐन (संशोधन सहित), २०२८ को दफा १६६ (६) बमोजिम गैरकानुनी रूपमा संकलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबैलाई मन्त्रालयले पुनः निर्देशन दिएको हो ।

“कुनै पनि विद्यालयले यो निर्देशनभन्दा अन्यथा गरेको पाइएमा सोही ऐनको दफा १६६ (७) को प्रावधान तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम थप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्ने अवस्था भए गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र स्थानीय तहहरूबाट आवश्यक समन्वय हुन अनुरोध गरिन्छ,” शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।

मन्त्रालयले विद्यार्थीको शुल्कसम्बन्धी सिफारिस एवं गुनासोको रिपोर्टिङ तथा सहजीकरण प्रयोजनका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा सहायता कक्ष स्थापना गरिएको पनि जानकारी दिएको छ ।