२०४६ को परिवर्तनको लागि त्यतिबेलाको प्रेसले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ । त्यो बेलाको पत्रकारिताले पञ्चायती शासन व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनरबहालीलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको थियो । त्यो कालखण्डको पत्रकारिताले आफूलाई ‘मिसन पत्रकारिता’ भन्थ्यो । निश्चित लक्ष्य लिने र त्यही लक्ष्यभेदका लागि निरन्तर प्रयत्न गर्ने काम ‘मिसन पत्रकारिता’ले गर्ने गर्दछ । प्रेसको आधारभूत दायित्व नै हो कि उसले सधै परिवर्तनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन चाहन्छ । पञ्चायतको ठाउँमा बहुदलीय प्रजातन्त्र ल्याउनु आफैमा त्यो बेलामा एउटा ठूलो र अद्भूत परिवर्तनको कुरा थियो । त्यो परिवर्तनसंग त प्रेसको घाँटी नै जोडिएको थियो ।  प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली नङ र मासुको सम्बन्धमा रहन रुचाउछन् । स्वतन्त्र प्रेसका लागि लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनिवार्य नै हो भने लोकतन्त्रलाई पारदर्शी र जवाफदेही अनी जिम्मेवार बनाउन मिडियाको उपस्थिति अनिवार्य हुन आउँछ ।

प्रेसले आफूलाई स्वतन्त्रतामा विचरण गर्ने चाहना राख्छ । पञ्चायत विरुद्धको लडाई उसको यही चाहनाको प्रदर्शन थियो । जिम्मेवार भएर स्वतन्त्रताको यतिसम्म उपयोग गर्न पाइयोस् कि त्यसले स्वच्छन्दतालाई कहिलेकाँही कुहिनाले घुच्याउँदा पनि गलत नठानियोस् । स्वतन्त्र प्रेसका पक्षधरहरुले यतिसम्मको चाहना राखेको पनि पाइन्छ । यो प्रकारको विचारको अभ्यासका लागि प्रेस सधै सचेतताका साथ जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा भने अडिग रहन सक्नुपर्दछ । ०४६ को परिवर्तनपछि सबै भन्दा धेरै फस्टाएको क्षेत्र पत्रकारिता भन्ने गरिन्छ । नतिजाहरुले पनि यो कुरालाई पुष्टि गरिरहेका छन् । तर जुन ढंगले फस्टाइरहेको छ, त्यो अनुपातमा स्तरीयता र व्यवसायिक अनि मर्यादित बन्न सकिरहेको छैन कि भन्ने प्रश्नहरु पनि उत्तिकै उठिरहेका छन् । आजको दिनमा उभिएर नेपाली प्रेसका सन्दर्भमा निर्मम समिक्षा गर्दा पनि यी गुनासाहरु जायज नै ठान्न सकिने अवस्था छ । लोकतन्त्रको सुदृढिकरण त्यही भित्रबाटै हुने सुधारले सुनिश्चित गर्छ भन्ने गरिन्छ । प्रेसलाई पनि थप विश्वसनीय बनाउनका लागि नियन्त्रणमुखी कानुनहरुको निर्माण हैन, प्रेस आफैले आफूलाई सच्याउँदै जानका लागि सहजीकरणको आवश्यकता पर्दछ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यही सिद्धान्तमा उभिएर प्रेसलाई अझै मर्यादित, व्यवसायिक बनाउने दायित्व प्रेस आफैको हो ।

२०४६ पछिको समयलाई नेपाली पत्रकारिताको क्षेत्रमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको समय भन्न सकिन्छ । परिवर्तनपछि २०४७ सालमा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नेगरी नयाँ संविधान निर्माण भयो र त्यो संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता ग¥यो । अर्थात प्रेसका लागि एउटा यस्तो किलो गाडियो कि त्यो किलोको आडमा प्रेसले आफुलाई स्वतन्त्रताको आकाशमा विचरण गराउने अवसर प्राप्त ग¥यो । आज पनि हामीले प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा, त्यसको अभ्यासमा व्यवधानहरु आउँदा त्यही त्यतिबेला गाडिएको किलोलाई अझ मजवुत बनाउँ भनेर भन्ने गर्छौ । अर्थात त्यो किलो हाम्रा लागि अहिले ‘बटमलाइन’ भएको छ । हालको संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्दापनि त्यही त्यतिबेलाको किलोको आडमा प्रस्ताव गरिएको थियो । २०७२ को संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेपछि त्यो संविधानलाई दक्षिण एसियामै सबैभन्दा मिडिया–मैत्री संविधान समेत भनियो ।

२०४७ को संविधानले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुका सार्थ सेन्सरसिपको अन्त्य ग¥यो । त्यतिमात्र हैन, नीजि क्षेत्रले पनि पत्रकारिता क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बन्यो । यसले मिडियामा बहुलवादको अभ्यास हुन थाल्यो र एकाधिकारको अन्त्य भयो । अहिले प्रेस क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको २५ अर्ब भन्दा बढी लगानी भएको अनुमान गरिन्छ । यति ठूलो अर्थतन्त्र बोकेको यो क्षेत्रले अब व्यवसायिक अभ्यासमा आफूलाई अभ्यस्त गराउँदै लगानीको अनुपातमा पुँजी निर्माण गर्ने बाटोलाई सुनिश्चित गर्दै जानुपर्नेछ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्वीकार, आर्थिक उदारीकरणको मार्गमा राज्यको प्रवेशजस्ता कुराहरुले मिडियामा पनि नीजि लगानी आकर्षित गर्नसक्यो । ठूलो लगानीका साथ दैनिक पत्रिकाहरु शुरु हुनथाले । यो लगानीले ‘मिसन पत्रकारिता’को युगबाट नेपाली पत्रकारिताले व्यवसायिक यात्रा प्रारम्भ ग¥यो । अहिले पनि नेपाली पत्रकारिता यही यात्रामा छ । पत्रिकाहरुमात्र हैन, निजी टेलिभिजन च्यानलहरू स्थापना हुनपुगे । अहिले त इन्टरनेट प्लेटफर्मले गर्दा ५ हजार भन्दा बढी अनलाइन न्युज पोर्टलहरू संचालनमा आएका छन् । यो अंकले डिजिटल मिडियाको विस्तारलाई देखाउँछ ।

यही कालखण्डको अर्को उपलब्धि भनेको एफएम रेडियोहरुको स्थापना हो । स्थानीय स्तरमा सञ्चालनमा आउने एफएमहरुले समाजलाई अन्तरक्रियात्मक बनाउँदै लोकतन्त्रको जरालाई मजबुद बनाउने तर्फ निकै योगदान पनि दियो । भुकम्प, कोभिडजस्ता त्रासदीपूर्ण अवस्थामा नेपाली प्रेसले खेलेको गौरवपूर्ण भूमिका छिपेको छैन । यी सन्दर्भमा एफएम रेडियोहरु अझ सशक्त भए र झनै आवश्यक ठानिए । पत्रिका, टिभी र अनलाइन प्लेटफर्म पनि उत्तिकै जिम्मेवार र महत्वपूर्ण ठानिए । दक्षिण एसियाकै पहिलो सामुदायिक एफएम सगरमाथा रेडियो स्थापना भएयता देशभर हालसम्म ११ सयको हाराहारीमा एफएमको अनुमति प्रदान भैसकेको छ भने ती मध्य ६०० भन्दा बढी रेडियोहरु सञ्चालनमा छन् । सामुदायिक र निजी गरी दुई थरी स्थानीय रेडियोहरूले स्थानीय भाषा, संस्कृति र जनसहभागिता समेत योगदान पु¥याउँदै आएका छन् ।

इन्टरनेटको सहज पहुँच हुँदैजाँदा त्यसले पत्रकारितालाई पनि सहज बनाउँदै लगेको छ । एक तथ्यांक अनुसार ९०% भन्दा बढीसम्म इन्टरनेट पहुँच पुगेको छ । यसबाट पत्रकारिताले आफ्ना सामग्रीहरुको राजमार्ग नै प्राप्त ग¥यो । यसरी पत्रकारिताका आयामहरु फेरिदै जाँदा, सूचना तत्काल प्राप्त गर्ने कुरा हो भन्ने मनोविज्ञानको विकास हुँदै जादाँ यस क्षेत्रमा जनशक्ति पनि त्यही अनुरुप बढ्दै गएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको तथ्यांक अनुसार अहिले ९ हजार भन्दा बढी संख्याले नियमित पत्रकारिता गरिरहेको छ । यसरी संख्या बढ्दै जाँदा समावेशी सहभागितामा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ । महिला पत्रकारहरूको संख्या पनि लगभग २५% पुगेको र दलित÷जनजातिहरुको संख्या पनि बढ्दै गएको महासंघको तथ्यांकले देखाउँछ । अल्पसंख्यक–भाषाका मिडिया र सीमान्तकृत समूहको पनि मिडियामा अपनत्व अभिवृद्धि हुँदै गएको छ । यसो हुँदा स्वाभाविक रुपमा लैङ्गिक, जातीय, क्षेत्रीय मुद्दाहरू पनि मिडियाका मूलधारका सामग्रीमा बन्दै गएको छन् ।

यतिबेलासम्म आइपुग्दा नेपाली पत्रकारिताले एउटा लय लिएको छ । यो २०४६को परिवर्तनको जगमा उभिएर सम्भव भएको हो भन्नलाई कुनै हिचकिचाहट राख्न आवश्यक छैन । कृतज्ञ बन्दै थप व्यवस्थित बन्नेतर्फको यात्रामा नै विश्वास गर्ने हो र त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने हो । आर्थिक उदारीकरणले गर्दा नवीन अर्थतन्त्रका रुपमा उदाउन थालेको प्रेस जगतामा श्रमको समस्या भने अझै पनि निराशाजनक नै छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन त बनेको छ, तर त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन नहुँदा पत्रकारिता क्षेत्रमा लागेर जीविकोपार्जन गर्न सकिन्न कि भन्ने भय अझै पनि हट्न सकेको छैन । त्यो ऐनका आधारमा गठित न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले पत्रकारको तलव सुविधा तोकेको पनि छ । तोकिएको सुविधा नपाउनेहरुका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले दवाव, संवाद र अदालत गरी तिनवटै मोर्चाबाट पैरवी पनि गरिराखेको छ । तर पनि अझै हामी श्रमको सवालमा नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले उल्लेखनीय प्रगति ग¥यो भन्न सक्ने ठाउँमा छैनौं । यो अवस्थाको अन्त्यका लागि अझै गम्भीर भएर लाग्न जरुरी छ । यो क्षेत्रलाई श्रम शोषणमुक्त क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्ने हाम्रो लडाई आवश्यक छ ।

व्यावसायिकता र नैतिकताको कसीमा नेपाली पत्रकारितालाई अब्बल बनाउने प्रयत्नहरु पनि यो बीचमा भैरहेका छन् । पत्रकारिता कानुनले निर्देशित हुने क्षेत्र हैन, यो त पत्रकारहरुको विवेक र दायित्वबोधले परिस्कृत हुुँदै जाने क्षेत्र हो । यही मान्यतामा टेकेर प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघले संयुक्तरुपमा पत्रकार आचारसंहिताको निर्माण गरेका छन् र त्यसको कार्यान्वयनका लागि निरन्तर पैरवी गर्दै आएका छन् । योसंगै पत्रकार सुरक्षा, पारिश्रमिक, र सम्पादकीय नैतिकताका लागि संस्थागत सुरक्षा प्रणालीजस्ता सवालहरुलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर यी संस्थाहरुले काम गर्दै आएका छन् र त्यसको परिणाम पनि देखिदै आएको छ । यी संस्था बाहेकका अन्य संस्थाहरुले पनि यो सवालमा आफूलाई क्रियाशील बनाउँदै आएका छन् ।
अर्को चुनौती पनि छ, मिडियासंग । इन्टरनेट प्लेटफर्मको बाक्लो उपस्थिति र एआईसम्मको प्रयोगलाई कसरी पत्रकारिताका लागि उपयोगी बनाउने भन्नेमा सोच्न जरुरी छ । मानिसलाई सूचनाको भोक निक्कै छिटोछिटो लाग्ने बानी बसेको छ । अनि विश्वसनीय र अभिलेखका रुपमा राख्न सकिने सामाग्री पनि चाहिएको छ । यी दुवै चाहना सम्बोधन हुने गरी मिडियाले आफूलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ योजनाका साथ प्रस्तुत गर्न आवश्यक हुन्छ । यो संवेदनशील कार्यमा चुक्दा पत्रकारिताप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर हुने हो । नागरिकको विश्वास उठ्यो भने त्यो पत्रकारिताको काम वा प्रभाव रहँदैन । संसारले प्राप्त गरेको पछिल्लो उपहार हो इन्टरनेट । यसलाई ग्रहण गर्दै सदूपयोग गर्ने सन्दर्भमा राज्यको पनि सहजीकरण आवश्यक पर्दछ । सम्पादकीय स्वतन्त्रतामा कुनैपनि प्रकारको प्रभाव नपार्ने सर्तमा राज्य यस्ता सवालमा अभिभावक बनेर उभिन पर्दछ । प्रशिक्षण प्रतिष्ठान जस्ता संरचना निर्माण गर्दै नवीन प्रविधिसँग पत्रकारहरुलाई अभ्यस्त बनाउने काममा सरकारको भूमिका अपेक्षित छ । यो बाटोमा जाँदैगर्दा पत्रकारितामा व्यवसायिकताको अभिवृद्धि पनि हुने छ र नेपालकै अर्र्थतन्त्रमा योगदान दिनसक्ने हैसियत नेपाली पत्रकारिताले निर्माण गर्दै जाने छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा नेपाली मिडियाले खेलेको भूमिका आफैमा महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपालले मौलिकरुपमा टुङ्ग्याउँदै गरेको शान्तिप्रक्रियाप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने र त्यसलाई सहजरुपमा टुङ्ग्याउँदै लैजाने तर्फ वातावरण बनाइदिने काम पनि नेपाली मिडियाले ग¥यो । अर्थात मिडिया यति सकारात्मक र जिम्मेवार नभएको भए नेपालको शान्तिप्रक्रिया अलपत्र नै पर्ने थियो । संविधानसभाको निर्वाचनको पक्षमा जनमत बनाउने र त्यो एजेण्डालाई स्वीकार्य बनाउने सन्दर्भमा पनि नेपाली पत्रकारिताको भूमिका अतुलनीय छ । मिडिया विपद्को साथी पनि भएको छ । २०७२ को भुकम्प र कोरोनाकालमा मिडियाले खेलेको भूमिकाले यो कुरालाई प्रमाणित नै गरिदियो । हामिले विभिन्न विश्लेषणको आधारमा भन्न सक्छौ, यदी मिडिया सवल थिएनन् भने भुकम्पपछि पनि थुप्रैले ज्यान गुमाउन पथ्र्यो भने कोरोनाको बेलामा यति छोटो समयमा कोरोनाबाट जोगिने उपायहरु थाहापाई नागरिकहरु सचेत भएर जोगिन पाउने थिएनन् ।

सुशासन र पारदर्शीताको क्षेत्रमा पनि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र अब्बल बन्दै उभिएको छ । भ्रष्टाचारका घटनाहरु निर्भिकताका साथ उजागर भैरहेका छन् । सरकारलाई आफ्नो कामको प्राथमिकता निर्धारण गर्नका लागि सजिलो हुने गरी मिडियाले भ्रष्टाचारका मुद्धाहरुको उठान गरिदिएको छ । मिडियाले स्वार्थसँग जोडिएका अनेकन अनैतिक ‘डिल’हरुलाई सार्वजनिक गरिदिएको छ । यो कुराले सुशासन र पारदर्शीताको क्षेत्रमा पनि योगदान पुग्दै आएको छ ।

सुरक्षाको सवालमा भने नेपाली पत्रकारिताले अझै पनि ढुक्क भएर बस्न सक्ने अवस्था छैन । हुन त पत्रकारिताको चरित्र नै त्यस्तै हो, सधै चुनौतीसँग जुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने । प्रेस स्वतन्त्रता उलंघनको रेकर्ड हेर्ने हो भने यो वर्ष त आफ्नो ड्युटीमै रहेका एकजना पत्रकार जलेर मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनपरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघन गर्नेहरु अझै पनि कारवाहीको दायरामा आउन सकिरहेका छैनन् । दण्डहीनताको अवस्थाको अन्त्य हुन सकेको छैन । प्रेस स्वतन्त्रता उलंघनको विषयलाई अदालतमा पनि विशेष इजलासमा हेरिनुपर्ने आवश्यकता महसुस हुँदै आएको छ तर यस कुराको अझै सुनुवाई हुन सकिरहेको छैन ।

२०४६ को परिवर्तनपछि मिडियामा निकै सुधार आएको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा यो क्षेत्र विकसित भएको छ । कानुनहरु बनेका छन्, प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता छ, लगानी भित्रिएको छ, रोजगारी सिर्जना भएको छ । तर पनि अझै यो क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ, अवसरका रुपमा यो क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ र नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने दिशामा अझै गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् । )