अप्रिल ७—विश्व स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य अधिकार, समान पहुँच र मानव जीवनको गरिमाबारे संसारभर चर्चा हुने दिन। तर नेपालका धेरै नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा अझै अधिकारभन्दा बढी संघर्षको विषय बनेको छ। संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हक माने पनि उपचार खोज्ने क्रममा नागरिकले भोग्ने पीडा र आर्थिक भारले वास्तविकता फरक चित्र प्रस्तुत गर्छ।

नेपालमा कुनै परिवारको सदस्य गम्भीर बिरामी हुँदा समस्या केवल स्वास्थ्यको रहँदैन, आर्थिक संकट पनि सँगै सुरु हुन्छ। उपचार खर्च जुटाउन ऋण लिनु, सम्पत्ति बेच्नु वा उपचार अधुरै छाड्नु धेरैका लागि बाध्यता बनेको छ। सरकारी अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप अत्यधिक छ, जनशक्ति र उपकरण सीमित छन्। निजी अस्पतालमा सेवा उपलब्ध भए पनि खर्च सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर पुग्छ। परिणामतः स्वास्थ्य सेवा समान अवसरको विषय बन्न सकेको छैन।

स्वास्थ्य प्रणालीको मूल उद्देश्य नागरिकलाई सुरक्षित जीवन प्रदान गर्नु हो। तर सेवा वितरणमा असन्तुलन अझै देखिन्छ। शहरमा विशेषज्ञ सेवा केन्द्रित छन् भने ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक सामान्य उपचारकै लागि टाढा धाउन बाध्य छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर्याप्त बलियो नभएकाले ठूला अस्पतालहरूमा अनावश्यक भीड बढ्ने गरेको छ। रोग प्रारम्भिक चरणमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा उपचार खर्च पनि बढ्छ र प्रणालीमाथिको दबाब पनि।

नेपालले विगतका वर्षहरूमा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार, खोप कार्यक्रम विस्तार र आयु वृद्धिमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ। यसले सही नीति र निरन्तर कार्यक्रमले सकारात्मक परिवर्तन सम्भव हुन्छ भन्ने देखाएको छ। तर अबको चुनौती पहुँच मात्र होइन, गुणस्तर र समानता सुनिश्चित गर्नु हो।

विश्व स्वास्थ्य दिवसले उठाउने मुख्य सन्देश यही हो—स्वास्थ्य सेवा आर्थिक अवस्थासँग जोडिनु हुँदैन। विश्वभर विकसित भएका स्वास्थ्य प्रणालीहरूले सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुँचलाई राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी मानेका छन्। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण, रोकथाममुखी कार्यक्रम, समुदायस्तरमै उपचार सेवा विस्तार र स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउने अभ्यासले धेरै देशमा स्वास्थ्य असमानता घटाएको अनुभव छ। नेपालले पनि यही दिशामा दृढ कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ।

नेपालमा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नागरिकलाई आर्थिक सुरक्षा दिने उद्देश्यले आएको भए पनि यसको प्रभाव अपेक्षित स्तरमा पुगेको छैन। सेवा दाबी प्रक्रिया जटिल हुनु, अस्पतालहरूको सहभागिता सीमित हुनु र सेवा गुणस्तरबारे असन्तुष्टि बढ्नु जस्ता समस्याले कार्यक्रमप्रति विश्वास कमजोर भएको छ। बीमालाई वास्तवमै नागरिकमैत्री बनाउन पारदर्शी व्यवस्थापन, स्पष्ट सेवा सूची र नियमित अनुगमन अपरिहार्य हुन्छ।

नयाँ निर्वाचनपछि बनेको सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नयाँ प्राथमिकता दिने अवसर पाएको छ। पेशाले नर्स रहनुभएकी स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताको नेतृत्वप्रति अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा उच्च छ। स्वास्थ्य सेवाको व्यवहारिक अनुभव नीति निर्माणमा रूपान्तरण हुन सके प्रणालीगत सुधार सम्भव हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय केवल प्रशासनिक निकाय नभई नागरिकको जीवन सुरक्षासँग जोडिएको संस्थाको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री बन्नुअघि चुनावी सभामा वालेन्द्र शाहले खल्तीमा पैसा नभएको नागरिकले पनि उपचार पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो। यो विचार स्वास्थ्य नीतिको केन्द्र बन्न सक्ने दृष्टिकोण हो। यदि उपचार आर्थिक क्षमतामा निर्भर रहिरह्यो भने संविधानले दिएको मौलिक हक अर्थहीन हुन्छ। राज्यले नागरिकलाई उपचारको ग्यारेन्टी दिने संरचना निर्माण गर्नु नै वास्तविक शासन सुधार हो।

स्वास्थ्य सुधारका लागि नयाँ भवन र उपकरण मात्र पर्याप्त हुँदैनन्। स्पष्ट नीति, दीर्घकालीन योजना, पर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन र उत्तरदायी कार्यान्वयन प्रणाली आवश्यक हुन्छ। स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित कार्य वातावरण, सम्मानजनक पारिश्रमिक र आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउन सके मात्र सेवा गुणस्तर सुधारिन्छ।

कोभिड महामारीले विश्वलाई एउटा गम्भीर पाठ सिकायो—स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर हुँदा पूरा राष्ट्र जोखिममा पर्छ। रोग रोकथाम, डेटा आधारित निर्णय, समुदायको सहभागिता र बलियो सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचना बिना कुनै पनि देश सुरक्षित रहँदैन। त्यसैले नेपालमा पनि उपचारभन्दा अघि रोकथाम र स्वास्थ्य शिक्षा केन्द्रित दृष्टिकोण विकास गर्नु समयको माग हो।

स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार केवल मन्त्रालयको कार्यक्रम होइन; यो राजनीतिक इच्छाशक्ति, सुशासन र सामाजिक प्रतिबद्धताको संयुक्त परिणाम हो। विकासको वास्तविक अर्थ नागरिकको जीवन सुरक्षित हुनु हो। अस्पताल पुग्दा नागरिकले पहिलो प्रश्न खर्चको होइन, उपचारको विश्वास गर्न पाउनुपर्छ।

यस विश्व स्वास्थ्य दिवसले नेपाललाई स्मरण गराइरहेको छ—स्वास्थ्य सेवा दया होइन, राज्यको दायित्व हो। नीति बन्नुपर्छ, योजना कार्यान्वयनमा जानुपर्छ, कार्यक्रम परिणाममुखी हुनुपर्छ।  स्वास्थ्यलाई नारा होइन, व्यवहार बनाउने साहसिक निर्णय। नागरिक स्वस्थ भए मात्र राष्ट्र बलियो हुन्छ, र त्यही बाटोबाट समृद्ध नेपालको आधार तयार हुन्छ।