काठमाडौं । काठमाडौँ । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ले २१ दिनको समयसीमा पाएको छ ।

सात सदस्यीय समितिलाई विधेयकमा हेरफेर गर्नेलाई कारबाही सिफारिस गर्ने र यस्ता घटना भविष्यमा दोहोरिन नदिने उपायबारे समेत सुझाव दिने कार्यादेश तोकिएको छ ।

समितिमा नेपाली काँग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती, नारायण प्रसाद आचार्य, माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की छन् ।

सात सदस्यीय विशेष छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति शुक्रबार नै भए पनि त्यसमा रहने सदस्यहरूको नाम आज मात्र टुंगो लागेको हो ।

राज्य व्यवस्था समितिबाट सर्वसम्मत पास भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको तर प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर आउँदा कुलिङ पिरियड निष्प्रभावी हुने प्रावधान थपिएको भन्दै विरोध भएको थियो । राज्यव्यवस्था समितिका सदस्य र राजनीतिक दलका अन्य नेताहरुले समेत विधेयक हेरफेर गर्ने कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

सोही अनुसार गठन गरिएको छानबिन विशेष समितिलाई २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको सभामुख घिमिरेको सचिवालयले जनाएको छ ।