काठमाडौं । सरकारलाई क्यासिनो सञ्चालकहरूबाट रोयल्टी उठाउने बाटो खुलेको छ । सञ्चालकहरूले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर क्यासिनोको रोयल्टी नतिरी चलाइरहेकामा बुधबार संवैधानिक इजलासले अधिकांश रिट खारेज गरिदिएपछि सरकारलाई रोयल्टी उठाउने बाटो खुला भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले क्यासिनोहरूका रिट खारेज गरिदिएको हो ।

क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत रोयल्टी, कर, बक्यौता उठाउने दायित्व सरकारकै भएकाले त्यसमा न्यायिक हस्तक्षेप गर्नु नपर्ने ठहर सर्वोच्चले गरेको हो । सरकारले राजस्व उठाउन खोज्दा २०७० यता विभिन्न क्यासिनोका सञ्चालक सर्वोच्च गएका थिए ।

अब नयाँ नियमावलीअनुसार चल्न नमानेका क्यासिनोलाई सरकारले तोकेको विधि र मापदण्डमा चल्न पनि बाध्यता भएको छ । क्यासिनोहरू अब कि त बन्द हुनुपर्नेछ कि त राज्यले तोकेको विधि र मापदण्डमा रहेर सञ्चालन हुनुपर्नेछ । यस्तै राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर राजस्व एवं रोयल्टी पनि जसका नाममा लाइसेन्स छ र जुन अवधिसम्म जसले लाइसेन्स ओगटेको थियो, त्यस अवधिको उसैले तिर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्चको यस निर्णयले अब होटल र क्यासिनोमध्ये कसले बक्यौता तिर्ने भन्ने विवादको पनि छिनोफानो भएको छ ।