काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शासन प्रणाली र नियामक संरचनाका बीचमा परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय धेरै रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भ्रष्टाचारका आरोपीलाई अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्ने कि नगर्ने विषयमा पर्याप्त बहस आवश्यक रहेको बताए । उनले निलम्बतपश्चात् बीचको समय र अन्तिम फैसला दिँदासम्म अदालतले निर्दोष भनेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति के हुने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘हामीले विगतमा पनि देख्यौं । आयोगले मुद्दा दर्ता गर्यो, अदालतले फैसला गर्दा निर्दोष भन्यो । अदालतले फैसला नगर्दासम्म निलम्बित नहुने व्यवस्था गर्ने कि, हुनै परे क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कि ? पर्याप्त छलफल होस् । यसमा विज्ञहरुसँग पनि छलफल गरी यसलाई विगतमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गरी बनाइयोस् भन्न मेरो अपील छ ।’

उनले सरकारी निर्णय गर्ने विषयमा कर्मचारीतन्त्र र अख्तियारसँग सम्बन्धित विषयमा निकै जटिलता र पेचिलो महसुस हुने गरेको बताए ।

उनले राज्य संरचनाका विभिन्न निकायका बीचमा आपसी तादत्म्य, तालमेल, एक–अर्काको सहयोगको पूरक हुनेगरी अघि बढ्ने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले हदम्यादसँग सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हदम्यादको विषय पहिलेको प्रचलनभन्दा घटाउने कि बढाउने भन्ने पनि छलफलबाटै टुंगो लगाउनुपर्छ । तर यसमा पर्याप्त छलफल होस् ।’