काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउँदै गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता र चासोलाई समेत ख्याल गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन , सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा उनले शान्ति प्रक्रियालाई छिटो टङ्गो लगाएर न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितलाई राहत दिन सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र तीसँग सम्बन्धित संरचना सफल हुनेमा शुभेच्छा व्यक्त गरे ।

‘यो अन्तराष्ट्रिय चासोको विषय हो । हामीले टुंग्याएको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय रुमपा प्रश्न नउठने परिस्थिति बनाउन र उनीहरुको स्वभाविक चिन्ता र चासोबारे पनि ख्याल गरिनुपर्छ’,उनले भने, ‘हामीले यसका लागि अभिलम्बन गर्ने प्रक्रिया पारर्दशी र पीडितमैत्री भएन भने अन्र्राष्ट्रिय जगतले निरन्तर प्रश्न गरिरहने छ ।’

लामिछानेले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरुपरणको गाँठो फुकाउने गरी कानुन बन्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप आयोग आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सभामार्फत सभापति लामिछानेले अपीलसमेत गरे ।

‘कानुन आफैले न्याय दिने चाहिँ होइन । संरचना यसका लागि चाहिन्छ । र ती संरचनामा रहेन व्यक्तिको नियत अत्यन्त सफा चाहिन्छ’, उनले भने, ‘फेरि पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा दलीय भागबन्डासहित आयोग बनाइयो भने त्यो आयोगले जसोतसो काम त गर्ला तर पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सक्दैन ।’

विगतमा सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले सरकारबाटै सहयोग नपाउँदा पर्याप्त काम गर्न नसकेको गुनासोबारे स्मरण गराए ।

उनले भने, ‘अब बन्ने आयोगले पनि त्यही नियति भोग्ने हो कि ?’ सभापति लामिछानेले आयोगमा पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व हुन सके राम्रो हुने धारणा राखे ।

‘मेलमिलापका लागि पीडक पक्षले दबाब र प्रभाबमा पार्ने खतरा जहिल्यै हुन्छ । राजनीतिक नियुक्तिका भएर आउने महान्याधिवक्ताले आयोगमार्फत रायका लागि आउने घटनामा दलीय स्वार्थ रहने सम्भावना पनि त्यतिकै रहन्छ’, उनले भने ।