रोयटर्स । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आगामी मध्यावधि निर्वाचनअघि गैरनागरिकले मतदान गरेको प्रमाण खोज्न १३ भन्दा बढी राज्यमा व्यापक अनुसन्धान अघि बढाएको छ । प्रशासनले दशौँ हजार मतदाताको विवरण माग गर्दै १०० भन्दा बढी सबपोना जारी गरेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।

रोयटर्सका अनुसार पछिल्ला तीन महिनामा जारी गरिएका अधिकांश सबपोना राज्य तथा स्थानीय निर्वाचन अधिकारीलाई लक्षित छन् । केही आदेश भने यस वर्षको सुरुदेखि नै जारी गरिएका थिए । तीमध्ये धेरै विवरण सार्वजनिक नभएका थिए ।

अमेरिकामा संघीय निर्वाचनमा गैरनागरिकले मतदान गर्नु गैरकानुनी हो । तर, विभिन्न अध्ययन तथा रोयटर्सको विश्लेषणले गैरनागरिकको मतदान अत्यन्तै दुर्लभ रहेको देखाएका छन् । कानुनी विज्ञहरूले प्रशासनले सङ्कलन गरेका विवरणलाई झिनो मतान्तर भएका निर्वाचनको नतिजा चुनौती दिन प्रयोग गर्न सकिने बताएका छन् ।

रोयटर्सले पहिचान गरेका सबपोना डेमोक्र्याटहरूको प्रभाव रहेका मिनियापोलिस, फिलाडेल्फिया, लस एन्जलस तथा क्यालिफोर्नियाका अन्य सहरमा जारी गरिएका छन् । त्यस्तै, प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचन हुने टेक्सास, कन्सास र जर्जियाजस्ता रिपब्लिकन प्रभाव भएका राज्यमा पनि अनुसन्धान विस्तार गरिएको छ ।

कम्तीमा ४९ वटा सबपोना ग्रान्ड जुरीको अधिकारअन्तर्गत जारी गरिएको पाइएको छ । ती आदेश आपराधिक अनुसन्धानसँग सम्बन्धित रहेको सङ्केत गर्ने भए पनि प्रशासनले सार्वजनिक गरेको विवरणबाट सबै अनुसन्धानको निष्कर्ष स्पष्ट भइसकेको छैन ।

ह्वाइट हाउसले गैरनागरिकको मतदानलाई गम्भीर समस्या भन्दै त्यस्ता गतिविधि पहिचान गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न अभियान तीव्र बनाइएको जनाएको छ । यसका लागि सयौँ संघीय कानुन कार्यान्वयन अधिकारी परिचालन गरिएको प्रशासनको भनाइ छ ।

ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता लरेन बिसले रोयटर्सलाई दिएको वक्तव्यमा गैरकानुनी रूपमा मतदान गर्ने व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाइने बताएकी छन् । अमेरिकी नेताहरू चयन गर्ने अधिकार अमेरिकी नागरिकसँग मात्र हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस अभियानअन्तर्गत गृह सुरक्षा विभागका अधिकारीहरूले विभिन्न राज्यका बासिन्दासँग उनीहरूको आप्रवासन स्थिति र मतदानबारे सोधपुछसमेत गरेका छन् । न्याय मन्त्रालयले संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणसहितको मतदाता सूची उपलब्ध नगराएको भन्दै ३० राज्यविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

अक्टोबर २१ मा एक संघीय न्यायाधीशले नौ राज्यमा गृह सुरक्षा विभागको स्थलगत कारबाहीलाई अधिकांश रूपमा रोक्ने आदेश दिएका थिए । मतदाता सूची उपलब्ध गराउने विषयमा न्याय मन्त्रालयले दायर गरेका मुद्दामा पनि अदालतहरूले अहिलेसम्म सरकारको पक्षमा फैसला गरेका छैनन् । तीमध्ये धेरै मुद्दा पुनरावेदनको प्रक्रियामा छन् ।

अमेरिकामा निर्वाचन सञ्चालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी राज्यहरूको हुन्छ । अधिकांश राज्यमा निर्वाचनको नतिजालाई चुनौती दिने अधिकार पराजित उम्मेदवार वा मतदातालाई हुने कानुनी व्यवस्था छ । यद्यपि, न्याय मन्त्रालयले विजयी उम्मेदवारको नतिजा प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गराउन वा रोक्न कानुनी कदम चाल्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् ।

आगामी मध्यावधि निर्वाचनको नतिजामा विवाद उत्पन्न भएमा प्रशासनले सङ्कलन गरेका मतदाता विवरण महत्त्वपूर्ण बन्न सक्ने कानुनी विज्ञहरूको विश्लेषण छ ।