रमल्लाह । इजरायलले कब्जा गरिएको पश्चिम किनारमा ३४ वटा नयाँ बस्ती स्थापनालाई स्वीकृति दिएको खुलासा भएको छ । यसले यस कदमलाई क्षेत्रीय तनाव बढाउने अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णयका रूपमा अघि सारेको छ । इजरायली मिडिया रिपोर्टहरू र निगरानी संस्था पिस नाउका अनुसार यो निर्णय अप्रिलको सुरुमा गोप्य रूपमा सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको हो ।

पिस नाउले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सुरक्षा मन्त्रिपरिषद्ले गोप्य रूपमा ३४ वटा नयाँ बस्ती स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।” यो सङ्ख्या सन् २०२२ मा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु नेतृत्वको दक्षिणपन्थी सरकार सत्तामा आएपछि स्वीकृत भएका अन्य ६८ बस्तीहरूको अतिरिक्त रहेको बताइएको छ ।
तर यो निर्णय हालसम्म कुनै पनि सरकारी निकायले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । पश्चिम किनारमा बस्तीहरूको जिम्मेवारी सम्हाल्ने रक्षा मन्त्रालयले एएफपीलाई प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गर्दै यस विषयमा टिप्पणी गर्न नचाहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ताले केवल ‘हामी यो विषयमा कुरा गरिरहेका छैनौँ’ भनेर संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

समाचार च्यानल आई२४न्युजका अनुसार यी ३४ बस्तीमध्ये १० वटा पहिले नै अनौपचारिक रूपमा स्थापित चौकीहरू हुन्, जसलाई इजरायली कानूनअनुसार अवैध मानिन्छ । तर नयाँ निर्णयपछि तिनलाई पछिल्लो चरणमा औपचारिक रूपमा वैधता दिने तयारी गरिएको बताइएको छ । बाँकी २४ वटा भने अझै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न बाँकी रहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार पश्चिम किनारमा रहेका सबै इजरायली बस्तीहरू अवैध मानिन्छन् । यद्यपि इजरायलले लामो समयदेखि यस व्याख्यालाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

समाचार वेबसाइट वायनेटका अनुसार अप्रिल १ मा भएको सुरक्षा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा इजरायली सेना प्रमुख इयाल जमीरले बढ्दो जनशक्ति मागका कारण सेना ‘ध्वस्त’ हुने जोखिम रहेको चेतावनी दिएका थिए । सोही बैठकमा दर्जनौँ चौकीलाई वैधता दिने र तिनलाई आधिकारिक बस्तीको दर्जा दिने विषयमा पनि छलफल भएको जनाइएको छ । त्यसपछि ती क्षेत्रहरूको सुरक्षा जिम्मेवारी इजरायली सेनामा रहने व्यवस्था हुने बताइएको छ ।

इजरायलले सन् १९६७ देखि पश्चिम किनार कब्जा गर्दै आएको हो । पूर्वी जेरुसेलमबाहेक करिब ३० लाख प्यालेस्टिनीको बसोबास रहेको क्षेत्रमा हाल पाँच लाखभन्दा बढी इजरायलीहरू बस्तीहरूमा बसोबास गरिरहेका छन् ।

सन् १९६७ पछि सबै इजरायली सरकारहरूले बस्ती विस्तारलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्, तर प्रधानमन्त्री नेतान्याहुको वर्तमान गठबन्धन सरकार अन्तर्गत यो प्रक्रिया अझ तीव्र भएको विश्लेषण गरिएको छ । यस सरकारलाई इजरायलको इतिहासमै सबैभन्दा दक्षिणपन्थी सरकारमध्ये एक मानिन्छ ।
अक्टोबर २०२३ मा गाजा युद्ध सुरु भएयता पश्चिम किनारमा नयाँ बस्ती स्वीकृति, भूमि कब्जा र बसोबासकर्ता हिंसा बढेको अधिकार समूहहरूले निरन्तर चेतावनी दिँदै आएका छन् । यसले क्षेत्रीय शान्ति प्रयासलाई थप जटिल बनाएको उनीहरूको मूल्याङ्कन छ ।