काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति,सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका २०८० खारेज गरेको छ  ।

साउन २२ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुव्वा गुरुङले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति,सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका खारेज गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने २० मिलियन अनुदान तथा १० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै बेलायत सरकारबाट प्राप्त हुने करिब ६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायतासम्बन्धी समझदारी स्वीकृत गरिएको उनले बताए ।

प्रवक्ता गुरुङले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव उदयराज सापकोटालाई कानुन मन्त्रालयको सचिव र कानुन मन्त्रालयका सचिव फणीन्द्र गौतमलाई प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

त्यस्तै नेपाली  सेनाका एकजना सहायक रथीलाई उपरथी पदमा, चारजना महासेनानीलाई सहायक रथी पदमा, एकजना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी पदमा र एकजना आक्टिङ महासेनानीलाई महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको छ ।