काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ । आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश गरेको हो ।

संविधानको धारा ७६ (२) को सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा सरकार गठनको लागि संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नुपर्ने रिट निवेदकको माग थियो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न सन्निहित रहेको र सोको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १७ (२) (क) बमोजिम सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू समक्ष पेस गर्नू ।’

अधिवक्ताहरु दीपक अधिकारी, खगेन्द्रकुमार चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ताले असार ३१ गते रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार गरिएको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री एकपटक नियुक्त भइसकेको अवस्थामा पुनः ओलीलाई त्यहीबाट बनाउन नमिल्ने भन्दै रिटमा नियुक्ति खारेजीको माग गरिएको छ ।