राजनीतिक स्थायित्व र दिगो विकास नेपाली जनताका लागि आकाशको फलसरह हुनेदेखिन्छ । पटक पटक राजनीतिक परिवर्तनका लागि संघर्ष गरेपनि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व अझै कायम हुन नसक्दा नागरिकका निराशा बढ्दो क्रममा छ ।

अधिकांश नेपालीलाई संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि मुलुकले नयाँ दिशा लिन्छ भन्ने लागेको थियो । राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ र विकासको बाटो कोरिन्छ भन्ने लागेको थियो । तर संविधान निर्माणको १ दशक नहुँदै राजनीतिक अस्थिरता अझ बढ्दै गएको छ । संघीय सरकारमा गठबन्धन फेरबदल भइरहने, प्रदेशमा स्थायी सरकार नरहने अनि राजनीतिक कोर्सको आँकलनसमेत गर्न नसकिने परिस्थिति बनेको छ । २०७९ साल मंसिरमा भएको आम निर्वाचनपछि कतिवय प्रदेशमा ३–४ पटकसम्म सरकार फेरबदल भइसकेका छन् । अहिलेपनि कोशी प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री आएपछि अघिल्ला मुख्यमन्त्री अदालत धाएका छन् । गण्डकीमा नयाँ मुख्यमन्त्रीलाई दूरगामी महत्वका निर्णय नलिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । मधेशमा माओवादी र एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । कर्णालीमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको छैन भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले त विश्वासको मतसमेत लिनै बाँकी छ । संघीय सरकारमा सहभागि जसपा नेपाल फुटेको छ भने उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवले राजीनामा दिएका छन् । प्रतिपक्षले सहकारी छानबिनको माग राखेर संसद अवरोध गरेको छ भने सरकार जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध देखिएको छैन । यी विभिन्न घटनाक्रमले नेपालको राजनीति अझै संक्रमणमै रहेको पुष्टि हुन्छ ।

वि.सं.२००७ सालमा प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष गर्दा नै नेपाली जनताले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको सपना देखेका थिए । आज ७ दशकपछि पनि अवस्था बदलिएको छैन । यो बीचमा बरु व्यवस्था धेरै बदलिए । कहिले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि त कहिले प्रजातन्त्र पुनस्थापनाका लागि कहिले लोकतन्त्रका लागि त कहिले गणतन्त्रका लागि, जनताको बलिदानी भएकै छ । जबजब आफू समस्यामा पर्छन् राजनीतिक दलका नेताहरु जनता गुहार्छन् । अनि जबजब सत्तामा पुग्छन् , जनता बिर्सन्छन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा नेताहरुले लोकतन्त्र आएपछि सबै ठीकठाक  हुन्छ भनेकै थिए । त्यसपछि संविधान बन्नासाथ ठीक हुन्छ भने । अहिले संविधान कार्यान्वयन भएकै ९ वर्ष पुग्दा राजनीतिक अस्थिरता उस्तै छ ।

पुराना त पुराना नै भए नयाँ दलले पनि आफ्ना प्रतिवद्धता पूरा गर्न सकेका छैनन् । गत निर्वाचनमा वैकल्पिक तागतका रुपमा उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीपनि सत्ता राजनीतिकै रमाइलोमा अल्मल्लिरहेका छन् । रास्वपाको सम्पूर्ण ध्यान आफ्ना अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई ‘सुनपानी’ छर्कनेमा केन्द्रीत छ । सहकारी ठगीमा रविको नाम जोडिदा स्वभाविक छानबिनका लागि पनि रवि र रास्वपा तयार नहुनु दुःखद छ । यसले राजनीतिमा सुधार चाहनेहरुलाई अझ निराश बनाएको छ । विशेषतः थारु समुदायको माया पाएर स्थापित भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दुर्दशा अझ विकराल छ । श्रीमान् रेशम चौधरी र श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठबीचकै मतभेदले सो पार्टी नै खराब स्थितिमा पुगेको छ । यस्तोमा सो पार्टीका गतिविधिले राजनीतिक अस्थिरतालाई नै मलजल गरिरहेको छ । सिके राउतको नेतृत्वमा उदाएको जनमतले संघीय राजनीतिमा केही मानक स्थापित गर्न खोझै गरेपनि जसपासँगको ‘इगो’ ले उसलाई पनि अस्थिरताकै सहयात्री बनाएको छ । मधेशमा जसपालाई कमजोर बनाउन सरकार ढाल्ने बनाउने खेलमा जनमतको भूमिकाले मधेशलाई अस्थिर बनाउँदैछ । यी त नयाँ दलका कुरा भए । पुराना दलमा सुधार र समिक्षाको छेकछन्द समेत भेटिदैन ।

लोकतन्त्रमा जनता सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छन् । जब जनता जाग्छन् तब सबै परिवर्तन सम्भव हुन्छ । नेपालमा जनता जाग्नेभन्दा भाग्ने स्थिति बन्दैछ । राजनीतिक कारणले सिर्जित निराशा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा फैलदो छ । जसका कारण युवा पुस्तामा चरम निराशा देखिन्छ ।

यहीकारण अवसर र भविष्यको खोजी गर्न लाखौं युवाले वर्षेनी देश छाडिरहेका छन् । यस्तै स्थिति रहने हो भने अबका केही वर्षमा नेपाल युवाको खडेरी लाग्ने देखिन्छ । एकातिर राजनीतिक अस्थिरता अर्कोतिर ओरालो लागेको अर्थतन्त्र । दुवैको चापमा नेपाली युवा परेका छन् । यस्तो स्थितिमा नयाँ पुराना सबै दलभित्र सुधारको आन्दोलन खाँचो छ । व्यवस्था बदलिएरपनि बदलिन नसकेको जनताको अवस्था बदल्न सबै दलभित्र सकरात्मक हस्तक्षेप जरुरी देखिन्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नागरिक खबरदारी जरुरी छ । हरेक नयाँ वर्ष निराशाका साथ सुरु हुने र निराशामै समाप्त हुने अवस्था बदलिन जरुरी छ ।

न आफू, न आफ्नो पार्टी न देश बदल्न सकेका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले गम्भीर समिक्षा नगर्ने हो भने , रुपान्तरण, स्थायित्व र समृद्धिको आवश्यकता बोध नगर्ने हो भने नेपाल अझ नैराश्यहरुको देश बन्नेछ ।

-लेखक समाज प्रेसकी ग्लोबल इडिटर हुन् ।