काठमाडौं । नेकपा एमालेले ‘झुलाघाट–चिवाभञ्ज्याङ संमृद्धिका लागि संकल्प यात्रा’ का क्रममा जनताका माग र पार्टीले अनुभूति गरेका विषयहरूलाई समेटेर सरकारलाई लिखितरुपमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।

मंगलबार बिहान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री निवास पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् । अध्यक्ष ओलीले यात्राका क्रममा प्राप्त माग, सुझाव र अनुभूतिहरूसहितको ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको हो ।

ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले जनताका मागलाई दराजमा थन्क्याएर नराख्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मध्यपहाडी यात्राको क्रममा हामीलाई प्राप्त भएका जनताका माग र समस्याहरूबारे आज हामीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छौं। १८ दिने यात्राका क्रममा स्थानीय रूपमा प्राप्त भएका ४६ वटा विषयका ७५१ वटा माग छन्। जसमा सडक पूर्वाधार, अस्पताल, विद्यालय, मोटरेवल पुल, कृषि, पशुपालन, विद्यालय र उत्पादित कृषि वस्तुको बजार व्यवस्था सम्बन्धी विषय छन्। मैले प्रधानमन्त्रीलाई यी माग दराजमा थन्क्याएर नराख्नुहोला भनेको छु। प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा यी विषयलाई जति सक्दो समावेश गर्ने वाचा गर्नु भएको छ। यी माग पूरा गर्न निरन्तर फलोअप गर्न हामीले पूर्व अर्थमन्त्री तथा हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दिएका छौं।’

एमालेले यात्राका क्रममा विभिन्न राजनीतिक दल, उद्योगी–व्यवसायी, पालिकाहरू, स्थानीयवासी र सरोकारवालाले पेश गरेको पर्यटन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक तथा आर्थिक विकासका विविध एजेण्डाहरु जस्ताको त्यस्तै सरकारसम्म पुर्याएको जनाएको छ ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘मध्यपहाडी क्षेत्रमा विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प भएको देखिएको छ । बजेट विनियोजनमा विभेद भएको, भूकम्पपछिको पुनस्थापनामा सरकारले ध्यान पुर्याउन नसकेको, बसाइँसराई तीब्र रुपमा बढिरहेको जस्ता गुनासाहरु आएका थिए । यी र अन्य सयौँ विषयहरु प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ ।’

उनले एमालेको यात्रालाई देशभरिबाट उत्साहजनक जनसमर्थन मिलेको भन्दै आफूहरुले त्यसलाई गणतन्त्र र वर्तमान संविधानको पक्षमा आएको समर्थन भनेर बुझेको बताए । ज्ञवालीका अनुसार जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेले यात्राका क्रममा संकलन गरेका सुझावहरूलाई सरकारले गम्भीररुपमा ग्रहण गर्ने बताएका थिए ।