काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनी प्रालिको नाममा रहेको हदबन्दी छुटअन्तर्गतको सरकारी जग्गा गैरकानुनी रूपमा सट्टापट्टा तथा बिक्री गर्न दिएको अभियोगमा मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगका अनुसार तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयले २०३२ जेठ १९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी रिजाल क्यानिङ एन्ड कम्पनीलाई फलफूल उद्योग सञ्चालनमा रहेसम्मका लागि सुनसरी र मोरङमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिएको थियो ।

तर, कम्पनीले हदबन्दी छुटको सर्तविपरीत १० बिघा १७ कट्ठा १० धुर जग्गा २०४१ असार २ गते रिजाल टाशी इन्डस्ट्रिज प्रालिलाई छोडपत्र गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारले जनाएको छ ।

त्यसपछि २०४८ चैत २३ गते सरकारले सर्तअनुसार जग्गा प्रयोग नगरेको ठहर गर्दै उक्त कम्पनीको नाममा रहेको सम्पूर्ण जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार जग्गा रोक्का राखिएको थियो ।

तर, जग्गा निजी प्रयोजनमा प्रयोग भएको र बेवारिसे अवस्थामा छाडिएको प्रतिवेदन हुँदाहुँदै पनि मिलेमतोमा जग्गा बिक्री गर्ने उद्देश्यले २०६३ भदौ १२ गते भूमिसुधार कार्यालय मोरङबाट विराटनगरका साविक वडा नम्बर ३ स्थित कित्ता नम्बर ४८ र ७१ को जग्गा फुकुवा गराइएको अख्तियारको आरोप छ ।

आयोगले यस प्रकरणमा ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । उक्त बिगो बराबरको रकम असुल गर्न तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिवाना गर्न मागदाबी लिइएको छ ।

आरोपपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्रप्रसाद रिजालसहित विभिन्न मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारी, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका कर्मचारी, मालपोत कार्यालय विराटनगरका कर्मचारी तथा कृषि क्षेत्रका अधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

त्यस्तै, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ अनुसार थप सजायको मागसमेत गरिएको छ ।आयोगले केही प्रतिवादीविरुद्ध झुटो विवरण तथा प्रतिवेदन पेस गरेको अभियोगमा थप सजायको माग गरेको छ ।