एजेन्सी ।  जबर्जस्ती श्रम रोक्न पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले चीन, भारत, बेलायत, क्यानडा, जापान र युरोपेली संघसहित करिब ६० वटा प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशहरूमाथि नयाँ भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्देशनअनुसार यो निर्णय शुक्रबारबाट कार्यान्वयनमा आउने अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिको कार्यालयले जनाएको छ र यसले अमेरिकाको कुल आयातको ९९.४ प्रतिशत हिस्सा समेट्नेछ।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले सन् १९७४ को ट्रेड एक्ट अन्तर्गतको सेक्सन ३०१ प्रयोग गर्दै यो नीति कार्यान्वयनमा ल्याएका हुन्। यस व्यवस्थाअनुसार जबर्जस्ती श्रमविरुद्धको प्रतिबद्धता जनाएका देशहरूलाई १० प्रतिशत र प्रतिबद्धता नजनाएका देशहरूलाई १२.५ प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाइनेछ। यसअघि अस्थायी रूपमा लागू गरिएको १० प्रतिशत आयात कर शुक्रबारबाट समाप्त हुन लागेकाले त्यसको स्थानमा यो नयाँ संरचना लागू गरिएको हो। ट्रम्प प्रशासनले यो कदमले अमेरिकी श्रमिकको संरक्षण गर्ने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने र देशमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेको छ। तर, अर्थशास्त्रीहरूले भने उच्च ट्यारिफका कारण कफी र माइक्रोवेभजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढ्न सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष आर्थिक भार उपभोक्तामाथि पर्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रभावित देशहरूले यस कदमविरुद्ध कानुनी चुनौती दिने वा जवाफी भन्सार शुल्क लगाउने विकल्पबारे विचार गरिरहेका छन् भने अमेरिकी प्रशासनले आगामी दिनमा थप देशहरूमाथि अनुसन्धान गरी थप ट्यारिफ लगाउने तयारीसमेत गरिरहेको छ।