सुर्खेत । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमाथि विभिन्न खालका संशय र प्रश्नहरू रहेकोले समर्थन गर्न नसकिने बताएका छन् ।

आइतबार बिहान सुुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले अध्यादेश ल्याउनेदेखि सबै हिसाबले प्रधानमन्त्री बालेन साहको नियत राम्रो नदेखिएको बताए ।

उनले बहुमतको सरकार सदन छलेर अध्यादेश जारी गर्न लागेको भन्दै सरकारलाई विश्वास गर्ने ठाउँ नरहेको बताए । उनले भने, ‘आफैँले सदन बोलाउने, आफ्नो दुई–तिहाइ झन्डै छ, नियमित प्रक्रियाबाटै विधेयकहरू ल्याउन सकिन्छ, त्यो बाटो छोडेर सदनलाई छलेर अध्यादेशको बाटो जाने लाजमर्दो कुरा पनि हो ।’

प्रचण्डले सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णय पारदर्शी नभएको बताए । उनले भने, ‘सुकुम्बासीलाई विना विकल्प हटाइएको छ । ट्रेड युनियनसँग सम्बन्धित, विद्यार्थीसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि गम्भीर छन् । संविधान संशोधनको निम्ति भनेर सरकारले जो बहस पत्र तयार पार्ने भनेको छ, त्यो पनि त्यति पारदर्शी तरिकाले अगाडि आएको छैन ।’

उनले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा र यसको परिमार्जनको निम्ति आफ्नो ठाउँबाट सरकारले राम्रो काम गर्दा रचनात्मक ढङ्गले सहयोग गर्ने बताए ।

त्यस्तै प्रचण्डले मिलेर प्रदेश सरकार बनाउन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबाट आएका प्रस्ताव अस्वीकार गरेके बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारहरू मिलेर बनाऊँ भनेर एमाले र कांग्रेसबाट विगतदेखि प्रस्ताव आएका थिए, अहिले पनि आउने गरेको छ । तर, हाम्रो पार्टीले वा पार्टीको संयोजकको हैसियतले मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु। अहिले यो वा त्योसँग मिलेर सरकार बनाउने खेलमा हामी छैनौँ।’