काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले एकैपटक ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको सन्दर्भमा संविधान र कानुविद्हरूसँग परामर्श गर्ने भएका छन् । त्यसका लागि राष्ट्रपति पौडेलले आज अपरान्ह चार बजे संविधानविद्हरूलाई शीतल निवास बोलाएका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने भन्दै विभिन्न ६ वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । तर विपक्षी दलले भने अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरिसकेका छन् ।

यी अध्यादेश मध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेचिलो बनेको छ । यसमा परिषद्का ६ जना सदस्यमध्ये ३ जनाले निर्णय गर्नसक्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा छ ।