काठमाडौं । सरकारले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने निर्णय खारेज गरेको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले महाराजगञ्जमा प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई दिने र प्रतिष्ठान अन्यत्र सार्ने यसअघिको निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यो जग्गा प्रहरी प्रतिष्ठानकै मातहतमा रहने निर्णय भएको शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए । त्यस्तै बैठकले सरकारी निकायमा भएका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।

बैठकले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए ।

बैठकले इन्टिग्रेटेड वाटर सप्लाई एण्ड सिउरेज म्यानेजमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्टका लागि एसीयाली विकास विकास बैंकबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ११५ मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य सम्बन्धित दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने विषयमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली पनि गठन गरेको छ ।