काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन तथा सामाजिक न्यायका लागि जारी सत्याग्रहका माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् ।

सत्याग्रहको छैटौँ दिन मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी डा. केसीले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले कात्तिक १६ गते जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

मन्त्रालयको विज्ञप्तिले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रप्रति सरकारको नीति तथा कार्यशैली जनहित र सुशासनको मान्यताअनुरूप नरहेको थप पुष्टि गरेको उनको आरोप छ ।

न्यूनतम पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थालाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिने, मेडिकल विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उच्च पदमा विवादित र स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने तथा निजी शिक्षण संस्थाका सशुल्क सिट बढाएर छात्रवृत्ति कटौती गर्ने सरकारी निर्णयप्रति उनले आपत्ति जनाएका छन् ।

त्यस्तै, साउन ११ गते सत्याग्रहका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी त्यसको मर्मविपरीत निर्णय भइरहेको भन्दै उनले सरकारको प्रतिबद्धता र इमानदारितामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

सरकारसँग पुनः वार्ता गर्दा आश्वासन मात्रै प्राप्त हुने र सहमति कार्यान्वयन नभए फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

गुणस्तरीय र सर्वसुलभ चिकित्सा शिक्षामा विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्न चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै डा. केसीले त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण र सुदृढीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म सत्याग्रहसहितका विरोध कार्यक्रम जारी रहने स्पष्ट पारेका छन् । आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि विषम परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन् ।