काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिएको छ ।

चैत ११ गते बसेको बैठकले संविधान संशोधनको विषयमा अध्ययन गरी आवश्यक राय–सुझाव दिनका लागि पार्टी उपसभापति पुष्पा भुषालको संयोजकत्वमा विज्ञ सम्मिलित संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खडका, वरिष्ठ अधिविक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, वरिष्ठ अधिविक्ता शेरबहादुर के.सी., वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्त योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्त सिताराम के.सी., वरिष्ठ अधिवक्ता ललितकुमार बस्नेत, अधिवक्ता रनबहादुर थेवे, अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ, अधिवक्ता झलमाया विक, अधिवक्ता निरज गुप्तालाई सदस्य र अधिवक्ता राजु कटुवाललाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

कांग्रेसले संविधान गतिशील र परिवर्तनशील दस्तावेज भएकाले नागरिकको भावनाअनुसार समयानुकूल संशोधन र अद्यावधिक हुँदै जानु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको भन्दै संशोधनका लागि सुझाव दिन समिति गठन गरेको हो ।

समितिलाई संविधान निर्माणका क्रममा बिभिन्न समुदाय, समुह, क्षेत्रबाट पहिचान लगायतका लागि भएका आन्दोलन, त्यसक्रममा सरकारले गरेका सम्झौता, विभिन्न समुह र अभियानले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा राखेका माग र धारणाको अध्ययन विष्लेषण गर्ने, संविधान निर्माण पश्चात कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको अध्ययन विष्लेषण गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन र तहगत सरकार सचालनमा देखिएका चुनौती लगायतका विषयमा तहगत सरकार, विशेषज्ञ र सरोकारवालासंग संवाद गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।