कर्णाली । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कर्णाली प्रदेशबाट चुनावी वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार सुर्खेतको घण्टाघर चोकबाट रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन साह, उपसभापतिद्वय डीपी अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्लेसहितले चुनावी वाचापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

वाचापत्रमा रास्वपाले ‘रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार’ समेटेको छ । वाचापत्रमार्फत रास्वपाले सार्वजनिक सेवा लिन जनताले लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाई ‘लाइन होइन, अनलाइन’ प्रणाली लागू गर्ने, सरकारी कार्यालयमा बिचौलियाको अन्त्य गर्ने र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एकीकृत सेवाको आधार बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा वि.सं. २०४६ सालयता सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने कठोर नीति लिइने उल्लेख छ। साथै, पार्टीले कुनै पनि प्रकारका भातृ सङ्गठन नखोल्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई दलीय राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अर्थतन्त्रतर्फ डिजिटल अर्थतन्त्र, स्टार्टअप प्रवद्र्धन र ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार (आई–भोटिङ) सुनिश्चित गर्ने र ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ अवधारणा अनुरूप गैरआवासीय नेपालीलाई अधिकार सम्पन्न गराउने विषयलाई पनि रास्वपाले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ ।

रास्वपाले सहकारी र लघुवित्तलाई अनुत्पादक घरजग्गा क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील, विना–धितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित गर्ने जनाएको छ ।

बचतकर्ताहरूको कमाइ सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट एक ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको रास्वपाले सङ्कटग्रस्त संस्थाहरूका बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तादेखि सुरु गरि भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरूलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो। त्यसैले, ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अनुरूप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरूसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, ‘मिलापत्र’का लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौं। यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सीमा तोकेर उनीहरूलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौं। ’