नेपालका नागरिक जहाँ भए पनि उनीहरू नेपालको अविभाज्य हिस्सा हुन्। आज लाखौं नेपाली अध्ययन, रोजगारी वा अन्य कारणले विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरूको योगदान नेपालको अर्थतन्त्रका लागि असाधारण छ। विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ, जसले कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) को ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। तर विडम्बना के छ भने — यति ठूलो योगदान दिने जनसमूह अहिले पनि राष्ट्रिय निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित छन्।

नेपालको संविधान २०७२ ले हरेक नागरिकलाई राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा १७ मा स्पष्ट भनिएको छ, “हरेक नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ।” यसरी संविधानले सबै नागरिकलाई समान राजनीतिक अधिकार दिएको भए पनि व्यवहारमा भने विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरूलाई त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छैन। निर्वाचनका सबै चरणहरू नेपालभित्र मात्र सीमित छन्, जसका कारण विदेशमा रहेका नागरिकहरू संविधानले दिएको अधिकारबाट वञ्चित रहँदै आएका छन्।

संविधानको मर्मले नागरिकता कायम रहेका नेपालीलाई चाहे उनी जहाँ बसून्, देशको राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर कानुनी अस्पष्टता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीका कारण विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकारको पहुँच दिइएको छैन। २०७५ सालमा सरकारले वैदेशिक मताधिकारका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको थियो। सो समितिले राजदूतावास वा अनलाइन माध्यमबाट मतदानको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। तर त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा आजसम्म पनि कुनै व्यवहारिक कदम उठाइएको छैन।

हालैको जेनजी आन्दोलनले देशमा नागरिक अधिकार र समान सहभागिताको प्रश्न फेरि उठाएको छ। यस आन्दोलनले युवा पुस्तामाझ “देश हाम्रो पनि हो” भन्ने चेतना बलियो बनायो। विदेशमा रहेका हजारौं युवाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आवाज उठाउँदै भनेका छन्— हामीले पठाएको रेमिट्यान्सले देश चल्छ, तर हामीले मत दिन पाउँदैनौं, यो अन्याय हो। यही चेतनाले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नयाँ दृष्टिकोण ल्याएको छ। विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार दिनु यही चेतनाको व्यावहारिक विस्तार हुनेछ।

विश्वका धेरै देशहरूले अहिले वैदेशिक मताधिकारको प्रणाली लागू गरिसकेका छन्। भारत, फिलिपिन्स, दक्षिण कोरिया, अमेरिका र फ्रान्सजस्ता देशहरूमा नागरिकहरूलाई विदेशबाटै मतदान गर्न सक्ने सुविधा छ। कतै राजदूतावासमार्फत, कतै डाक प्रणाली वा अनलाइन प्रणालीमार्फत उनीहरू आफ्नो मत दिन सक्छन्। नेपालले पनि यस्ता देशहरूको अभ्यासबाट सिक्न सक्छ र आफ्नै सन्दर्भअनुसार प्राविधिक समाधान खोज्न सक्छ।

नेपालमा अहिले डिजिटल शासन र सूचना प्रविधिमा तीव्र प्रगति भइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले बायोमेट्रिक प्रणाली लागू गर्न थालेको छ र डिजिटल मतदाता नामावली तयार गर्ने अभ्यास अघि बढाइरहेको छ। त्यसैले दूतावासहरूमा मतदान केन्द्र स्थापनासहित वैदेशिक मतदान प्रणाली कार्यान्वयन गर्न अब कुनै ठूलो प्राविधिक अवरोध छैन। यो गर्न इच्छाशक्ति र नीतिगत निर्णय मात्रै चाहिन्छ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरू केवल आर्थिक सहयोगी होइनन्, उनीहरू लोकतन्त्रका पनि सक्रिय अंग हुन्। उनीहरूको आवाज र मतलाई राष्ट्रिय निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्नु संविधानको मर्मअनुसारको काम हो। उनीहरूलाई मतदान अधिकार दिनु नागरिक समानताको पुनःस्थापना र लोकतान्त्रिक समावेशिताको दिशा हो।

अब समय आएको छ कि नेपालले वैदेशिक मताधिकार सुनिश्चित गर्न ठोस कानुनी व्यवस्था गरोस्, राजदूतावासस्तरमा मतदानको संरचना तयार गरोस् र डिजिटल प्रणालीको प्रयोग गरेर विदेशस्थित नेपालीलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी बनाओस्। जेनजी आन्दोलनले जगाएको नागरिक चेतनालाई संस्थागत रूप दिन यस्तै कदमहरू निर्णायक हुनेछन्।

(लेखक समाजप्रेसकी ग्लोबल इडिटर एवं नेजाकी कोषाध्यक्ष हुन् । )