विभिन्न कार्यक्रम गरी आज देशभर राष्ट्रिय भूकम्प दिवस मनाइँदैछ। विसं १९९० माघ २ गतेका दिउँसो २:२४ बजेको गएको महाभूकम्पको स्मृतिमा २०५५ सालदेखि हरेक वर्ष राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको हो। ८ म्याग्निच्युडको उक्त भूकम्पले ८ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान लिएको थियो। घाइतेहरूको संख्या पनि ठूलो भएको र भौतिक क्षति उत्तिकै मात्रामा भएपनि विदेशबाट कुनै सहयोग नलिइएको चिरञ्जीवी आचार्यले नयाँपत्रिकासँग भनेका छन्।

संस्कृतिवद् सत्यमोहन जोशीका अनुसार पीडितलाई घर बनाउनका लागि ३ हजारसम्म ऋण निर्ब्याजी दिइएको थियो। भूकम्पलगत्तै एक सय रुपैयाँ पीडितलाई राहत दिइएको आचार्यको भनाइ छ। यसअघि पनि नेपालमा ठूला भूकम्प नआएका होइनन्। पुकार जोशीको अध्ययन अनुसार नेपालमा विस १३१० मा ७.८ म्याग्नच्युडको भूकम्पमा परी तत्कालीन राजा अभय मल्लको पनि निधन भएको थियो।

विस १३१६ मा ७.१ म्याग्निच्युड, विस १४६३ मा ८.२ म्याग्निच्युड, विस १७३७ मा ८ म्याग्निच्युडका भूकम्पहरूको रेकर्ड पाइन्छ। तर १९९० को भूकम्पपछि भने भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्ने कार्य थालनी भएको थियो। घर बनाउने आचारसंहिता यसैबेला बनाइएको थियो। ३४ हातभन्दा बढी क्षेत्रफलको भवन नबनाउने आचारसंहिता त्यही बेला तयार गरिएको ज्येष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल बताउँछन्। त्यसपछि भने नेपालमा भूकम्पको पूर्वतयारीका विषयले चर्चा पाउने गरेको छ। भूकम्प प्राकृतिक प्रकोप हो। भूकम्पको आउने/जाने र कति शक्तिशाली हुने भन्ने कुरा पूर्वानुमान गर्न सकिने विषय होइन। त्यसैले भूकम्प आउनुअघि नै तयार भएर बस्नुजति उत्तम सुरक्षा यसमा अर्को हुन सक्दैन।

भूकम्पको पूर्वतयारी पर्याप्त मात्रामा गर्न सकिए यसको क्षतिको मात्रा न्यूनीकरण गर्न सकिने निश्चितै हो। २०७२ सालमा वैशाख १२ गते गएको ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्प धेरैलाई ताजै छ। तर यसको पूनर्निर्माण भने प्रभावकारी बनेन। भूकम्पप्रतिरोधी संरचना निर्माणको बहस ठूलै भएपनि यसले लामो समय मानिसहरूको मानसपटलमा बस्न सकेन। जसैजसै भूकम्पका धक्का कम महसुस हुँदै गए, मानिसले पूर्वतयारीका कामलाई उति नै कम चासो दिन थाले। यसपछि पनि बेलाबेला आइरहेका भूकम्पले क्षति गर्ने क्रम रोकिएको छैन।

२०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परी जाजरकोट र रुकुम पश्चिम गरी १५७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। भूकम्पका कारण झन्डै एक लाख घरमा क्षति पुग्यो। विज्ञहरूका अनुसार पश्चिममा अफगानिस्तानदेखि पूर्वमा म्यान्मारसम्म फैलिएको हिन्दूकुश तथा हिमालय क्षेत्र भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले संवेदनशील छ। नेपालमा ८०० किलोमिटरभन्दा लामो हिमालय क्षेत्र भएकाले नेपालमा भूकम्पीय जोखिमको एक तिहाइ भाग पर्ने राष्ट्रिय भूकम्प मापन अनुसन्धान केन्द्रको भनाइ छ।

हिमालय क्षेत्रमा पृथ्वीको सतहमुनि ठूला दुई चट्टानका प्लेटहरूले आपसमा एकअर्कालाई धकेलिरहेकाले यो क्षेत्रमा बढी भूकम्पीय जोखिम बढी भएको हो। तसर्थ यो स्थानमा जुनसुकै बेला पनि भूकम्पको जोखिम रहेकाले क्षति न्यूनीकरणका लागि सँधै तदारुक रहनपर्ने भौगोलिक अवस्थामा नेपाल छ। हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरो जाने र हिमताल फुट्न सक्ने सम्भावना भएकाले भूकम्पको असर अझ बढी मात्रामा हुने जानकारहरू बताउँछन्। पूर्वतयारीमा खास चासो नदिने सरकारी संयन्त्रले भूकम्पपछिको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्न सकेको छैन। देशभर भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइरहँदा जाजरकोट भूकम्पका अधिकांश पीडित परिवार अझसम्म पनि अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य छन्। दुई हिउँद अस्थायी टहरामा बिताउनुपर्दा चिसोको कारण ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाले ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ। यसको यकिन तथ्यांक कुनै पनि निकायले राखेका छैनन्। गर्भवतीहरूले खेप्नुपरेको सास्तीका विषयमा कसैले पनि ध्यान केन्द्रित गरेका छैनन्।

भूकम्पका कारण जुन मात्रामा जुन मात्रमा मानवीय क्षति भयो, समयमा पुनर्स्थापना हुन नसक्दा त्यतिकै मात्रामा मानवीय क्षति हुनु दुखद् हो। पुनर्स्थापना नहुँदा त्यति ठूलो क्षति खेप्नु परेपनि पुनर्स्थापना गर्ने विषयमा सरकारी उदासिनता अझ ठूलो पक्ष बनेको छ। सरकारी संयन्त्रले भूकम्पको पूर्वतयारी र उद्धार तथा पुनर्स्थापनमा थुप्रै काम भइरहेको बताएपनि खास पीडितले त्यसको आभास गर्न पाएका छैनन्। भूकम्पको भौतिक क्षति अल्पकालीन हुने भएपनि मानवीय र सामाजिक क्षतिको असर दीर्घकालीन हुन्छ। छिटो पुनर्स्थापनाले त्यस्तो असर न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। तर सररकार भने तत्कालको भौतिक क्षतिको मात्र गणना गरिरहेको छ भने मानवीय र सामाजिक असरलाई नजरअन्दाज गरिरहेको छ। पूर्वतयारीस्वरूप भौतिक संरचनाको क्षति न्यूनीकरणका लागि भवन निर्माण संहिता लागू गर्नु एक पक्ष हो। यस्ता संहिता पनि एकपक्षीय हुने गरेको भन्दै आलोचना पनि भइरहकेा छन्।

भवन निर्माण गर्दा भौगोलिक स्वरूपलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। भूकम्पप्रतिरोधी भनेर बनाइएका भवनलाई पहाडी क्षेत्रमा पहिरोले क्षति गर्ने अवस्था छ। तराईमा बाढीको जोखिम हुने गरेको छ। अब बन्ने भवनमा एउटा मात्र पक्षमा केन्द्रित नगरी बहुजोखिमको मूल्यांकन गरी निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। भूकम्पपछिको राहत र उद्धारमा स्थानीय तहले प्रभावकारी भूमिका खेलेका भएपनि पुनर्स्थापनाका काममा प्रभावकारी काम गर्न सकेनन्। स्थानीय स्तरमा नागरिकबाट सबैभन्दा नजिकको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सकिएको भए घरबारविहीन पीडितले यतिको लामो समयसम्म अस्थायी टहरामा सास्ती खेप्नुपर्ने थिएन।

विपदका पीडित नागरिकलाई राहत दिन अब सरकारको ध्यान यतातर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ। भूकम्पबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय सङ्कल्प आवश्यक छ। राज्य तथा अन्य सरोकारवाला निकायबाट व्यापक जनचेता अभिवृद्धिका साथै विपद्पछिको प्रतिकार्यसम्बन्धी योजना र कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष तयार पारिनुपर्छ।

भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरणका लागि व्यापक प्रचारप्रसार गरी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सबै सरोकार निकायदेखि सञ्चार क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ। भूकम्प पछिको सम्भावित अवस्थालाई पूर्वआकलन गरी प्रभावकारी र द्रूततम खोज तथा उद्धार, सीपयुक्त र तालिम प्राप्त उद्धारक एवम् तत्काल राहतको आवश्यकतालाई समेत तयारी अवस्थामा राख्न जरुरी छ। यो काममा हामी व्यक्ति, समुदाय र सरकारले हातेमालो गर्न जरुरी छ।