काठमाडौं । चीनको महत्वाकांक्षी योजना चीनसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई)मा सत्तारुढ दलहरू कांग्रेस र एमाले सहमत भएका छन्।

चीनबाट ऋण नभएर अनुदान मात्र स्वीकार गर्ने गरी बीआरआई कार्यान्वयन फ्रेमवर्कलाई कांग्रेस र एमाले कार्यदल सहमतिमा पुगेका हुन्।

कार्यदलका सदस्यहरूले बीआरआई कार्यान्वयन फ्रेमवर्कको मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएका छन्। कार्यदललले तयार पारेको उक्त फ्रेमवर्क चिनियाँ पक्षलाई हस्तान्तरण गर्ने र नेपालले बनाएको फ्रेमवर्कमा चीन सहमत भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला दुवै पक्षबीच हस्ताक्षर हुनेछ। ओली सोमबार चीन भ्रमणका लागि प्रस्थान गर्दैछन्।

कांग्रेस र एमालेको कार्यदलले ‘आर्थिक सहकार्य, पूर्वाधार कनेक्टिभिटी परियोजना, व्यापार’का विषयमा आधारित भएर मस्यौदा तयार पारेका छन्।

मस्यौदामा नेपालले अनुदान मात्र स्वीकार गर्ने र त्यो पनि नेपालको आवश्यक र राष्ट्रिय आवश्यकतामा निहीत हुने विषय उल्लेख गरिएको बताइएको छ।

यसअघि चीनले पनि ‘बीआरआई कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौताको मस्यौदा बनाएर नेपाललाई पठाएको थियो। चीनले पठाएको उक्त मस्यौदालाई कांग्रेस एमाले कार्यदलले व्यापक परिवर्तन गरेको छ।

कार्यदलमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, आर्थिक तथा विकास मामिला सल्लाहकार युवराज खतिवडा छन्। कांग्रेसको तर्फबाट महामन्त्री गगन थापा छन्। कानुन मामिलाका जानकार सेमन्त दाहालले कार्यदललाई प्राविधिक सहयोग गरेका छन्।

‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’को मस्यौदामा ६ वटा पूर्वाधार परियोजना अनुदानमा निर्माणको लागि प्रस्ताव गरिएको छ।

पूर्वाधार विकास, खेलकुद विकास र सहरी विकासका ६ परियोजनाका लागि अनुदान दिन चीनसँग प्रस्ताव गरिएको छ।

एउटा जलविद्युत् आयोजना, एउटा ट्रान्समिसन लाइन, नेपाल–चीन औद्योगिक फ्रेन्ड्स पार्क, मैत्रीपूर्ण पार्क, झापामा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेटिक्स कम्प्लेक्स, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय र काठमाडौँ साइस्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियमका लागि अनुदान दिन मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।