राजा वीरेन्द्रका पालामा नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्ने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको थियो। त्यसयता अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूमा नेपालले नयाँ परिचय पनि पाएको थियो। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धताका कुनै पनि पक्षमा नखुलेको नेपालले बेलायती पक्षलाई समर्थन गर्दथ्यो।

विश्वभर शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र संघ आजकै दिन ८०औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धबाट आक्रान्त विश्वमा शान्ति, मानव अधिकारको संरक्षण, न्याय तथा सम्मान र स्वतन्त्र वातावरणमा सामाजिक विकास गर्ने उद्देश्यले यो संस्था स्थापना गरिएको यसको प्रस्तावनामा उल्लेख छ। स्थापनाकालमा ५१ देश सदस्य रहेको संयुक्त राष्ट्र संघमा हाल १९३ सदस्य छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना गर्ने देशहरुकै पक्षमा रहेको नेपालले संस्थापक सदस्यता नै प्राप्त गर्न सक्ने अवसर रहेको भएपनि त्यो अवसर गुमाएको थियो। तर स्थापनाको १० वर्षपछि सन् १९५५ डिसेम्बर १४ मा संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बन्यो। राष्ट्रसंघका मूल्यमान्यतामा प्रतिबद्ध रहेको नेपालले विश्वशान्ति स्थापनाका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेको भएपनि नेपालीको फाइदाका लागि यो प्लेटफर्मलाई सशक्त रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागिता जनाएर आफ्नो भूमिका मात्र सीमित गर्ने गरेको छ। सदस्य भएको ७ दशक पुग्दा पनि नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायमा नेतृत्व गर्न पाएको छैन। कमजोर कूटनीतिका कारण महासभामा पुगेर केही देशका साइडलाइन भेटवार्तामा भन्दा बढी कुनै काम गरेको छैन। राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायमा प्रभावकारी भूमिका खेलेर पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न नसक्दा अरुले दिएको मात्र भूमिकामा सीमित हुनुपरेको छ।

विश्वमा शान्ति स्थापानका लागि खटिने शान्तिसैनिकको संख्यामा नेपाल सबैभन्दा ठूलो योगदानकर्ता हो। हाल नेपालले करिब ६ हजार जनालाई शान्ति सैनिकका रूपमा तैनाथ गरेको छ। महिला सैनिक पठाउने मुलुकमा पनि नेपाल पहिलो नम्बरमा छ। अहिले नेपालले ५७३ महिला सैनिकलाई युएन मिसन खटाएको छ। सिरिया, पश्चिमी साहारा, माली, कार (सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक), कङ्गो, लेबनान, इराक, इजरायल, लिबिया, यमन, सुडान र दक्षिण सुडानमा नेपाली सैनिक परिचालित छन्।

नेपालले शान्तिसैनिकको संख्या अझै बढाएर १० हजार पुर्‍याउने सकिने बताउँदै आएको छ। शान्तिसैनिकमा कार्यरतलाई नेपालको तुलनामा राम्रो वेतन दिइने भएकाले यसमा नेपालीहरूको आकर्षण बढ्दो छ। तर युद्धरत स्थानमा खटिँदा थुप्रै शान्तिसैनिकहरूले ज्यान गुमाउनुपरेको पीडा पनि छ।‍याउने सकिने बताउँदै आएको छ। शान्तिसैनिकमा कार्यरतलाई नेपालको तुलनामा राम्रो वेतन दिइने भएकाले यसमा नेपालीहरूको आकर्षण बढ्दो छ। तर युद्धरत स्थानमा खटिँदा थुप्रै शान्तिसैनिकहरूले ज्यान गुमाउनुपरेको पीडा पनि छ।

बेला मौकामा संयुक्त राष्टसंघले नेपाललाई गुन नलगाएको पनि होइन। सन् १९९२ पछिका वर्षहरूमा नेपाल प्रवेश गरेका भूटानी शरणार्थीको स्वदेशफिर्तीका लागि भूटानसँग भएका १५ वटा वार्ता असफल भएपछि तेस्रो देशमा पुनर्वासको व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघकै सहयोगमा भएको छ।

सन् २००८ मा भूटानी शरणार्थी पुनर्वासको ढोका खुलेपछि हालसम्म १ लाख १३ हजार ५०० भूटानी शरणार्थी तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना भएका छन्। हाल नेपालका शिविरमा झन्डै ७ जार शरणार्थी छन्। पुनर्वास भएकामध्ये सर्वाधिक ९६ हजार ६८४ जना अमेरिका गएका छन्। क्यानाडामा ६ हजार ८३८, अष्ट्रेलियामा ६ हजार ९४६, न्यूजिल्यान्डमा १ हजार ९६, नर्वेमा ५७०, डेनमार्कमा ८७५, बेलायत ३५८ र नेदरल्यान्डमा ३२९ गएको तथ्यांक छ। आफ्नै मूलथलो भूटान नै फर्कन पाउनुपर्ने उनीहरूको हक भएपनि भूटानले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्दा शिविरमा सीमित शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा पुनर्थापना गर्न सकिएको छ।

तेस्रो देश पुनर्स्थापना भएको पहिलो पुस्ताले थुप्रै सास्ती खेप्नु परेपनि उनीहरूका सन्तति प्रतिसन्तति सहज बन्दै गएको छ। तर पनि मूल संस्कृतिप्रति उनीहरूको आशक्ति कम भने छैन। भुटानी शरणार्थीको रूपमा हुर्किएका किरण गजमेर अमेरिकामा पुनर्स्थापित भएर पनि सन् २०२१ मा नेपाल आएर भ्वाइस अफ नेपाल सिजन-३ को विजेता बनेका छन्। यसले शरणार्थीहरूमा मूल थातथलो र भाषासंस्कृतिप्रतिको प्रेम उतिकै रहेको पुनर्पुष्टि गरेर देखाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालको शान्तिप्रक्रियामा पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ। माओवादी सेनाका हतियार व्यवस्थापनमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सहयोग गरेको थियो। तर हतियार व्यवस्थापनको काम पूरा भएको लामो समय बित्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुन सकेका छैनन्। सरकारले यो काम पूरा गर्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाएको छ। अब यो प्रक्रिया पनि चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने सरकारको विश्वास छ। यो प्रक्रियाले पूर्णता पाए नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमा नै उदाहरणीय बन्ने शान्ति सम्झौताका पक्षधरहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। यो प्रक्रिया पूरा गरेर विश्वमा उदाहरणीय बन्ने अवसर नेपालले नगुमाओस्।

२०८० कात्तिक १२ गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस नेपाल भ्रमणका लागि आएका थिए। चारदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा गुटरेसले यहाँको शान्ति प्रक्रिया, दिगो विकास, जलवायु परिवर्तनलगायत विषयमा छलफल गरेका थिए। राष्ट्रसंघका प्लेटर्महरूमा नेपालको कूटनीतिक प्रदर्शन राम्रो हुन सके अझै बढी फाइदा लिन सक्ने देखिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगका नाममा अमेरिकामा कार्यालय सञ्चालन गरेर केही थान आसेपासेलाई अमेरिका खटाएर मात्र नेपालको कूटनीति बलियो बन्दैन। कूटनीति बलियो नबनेसम्म राष्ट्रसंघबाट नेपालले लिने फाइदा निम्छरै हु्न्छ। राजनीतिक नेतृत्वले प्रभावकारी कूटनीति खेल्न सके राष्ट्रको शानले अझ उचाइ चुम्ने कुरामा शंका छैन।

संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न प्लेटफर्महरूले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तन र अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्रश्रय दिइरहेको छ। नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा थोरै योगदान गरेपनि जलवायु परिवर्तनको असर भने ठूलो मात्रामा खेप्नु परेको छ। नेपालका हिमालयमा हिँउ पग्लिरहेको छ। हिमपहिरो र हिमनदीहरूमा बाढी आउने क्रम बढ्दो छ। हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्दा हिमतालहरू फुट्ने क्रम जारी छ। सोलुखुम्बुको थामेमा गत साउन ३२ गते हिमताल फुटेर बाढी बस्तीमा पस्दा गाउँ नै सखाप पारेको थियो। विज्ञहरूले तापक्रम बढेका कारण हिउँका टुक्रा पग्लिएका कारण हिमताल फुट्दा तल्लो क्षेत्रमा बाढी आएको बताइसकेका छन्।

विश्वको तापक्रम बढ्नुको प्रमुख कारण कार्बन उत्सर्जन मानिँदै आएको छ। विभिन्न देशहरूले गरको कार्बन उत्सर्जनको असर नेपालले पनि भोग्नुपरेको छ। यसै सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्न जलवायु न्यायको विषयमा पनि कुरा उठ्न थालेको छ। तर नेपालले यो विषयमा लबिइङ गरी क्षतिपूर्ति लिन सक्ने आधार बनाएको छ। यो विषयमा नेपालको कूटनीति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। यसलाई सम्बोधन गरी जलवायु अनुकूलनका लागि क्षतिपूर्ति ल्याएर सम्बन्धित क्षेत्रबासीको जीवनशैली तदनुरूप बनाउन खर्च गर्नु जरुरी छ।

–लेखक समाजप्रेसकी ग्लोबल इडिटर हुन् ।