राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि अहिले दुई ध्रुवमा विभाजित भएर बहस गर्माएको छ। सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेले क्लिनचिट पाएका हुन् भन्ने रास्वपा तर्कमा रास्वपा इतर सहमत छैनन्। अब यो विषय अदालतले नै निरुपण गर्नुपर्ने कुरा स्वयं रास्वपालाई पनि थाहा छ। तर उसले आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति प्रदर्शनमा केन्द्रित गरी सडकबाटै लामिछानेलाई रिहा गराउने अभीष्ट राखेको छ। अनुसन्धानलाई सहयोग गर्छु पनि भन्ने अनि हिरासतबाटै आफू र भर्खरै उदाएको रास्वपामाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको लामिछानेको आरोप विरोधाभासपूर्ण छ।

लामिछाने पूर्वगृहमन्त्री हुन्। यसअघि नै झन्डै आधा दर्जन पूर्वगृहमन्त्रीमाथि विभिन्न अभियोग लागेर हिरासतसम्म पुगिसकेका छन्। आफू निर्दोष भएको दाबी उनीहरूको पनि थियो। तर राज्यको अनुसन्धान प्रक्रिया र न्यायिक निरुपणलाई उनीहरूले विश्वास गरेका थिए। सम्बन्धित दलले पनि सडकमा उत्रिएर यो हदको विरोध प्रदर्शन गरेनन्।

रास्वपाले न त अनुसन्धानलाई सघाउने ध्येय राखेको छ न त अदातलमाथि नै विश्वास गर्न सकेको छ। शुक्रबार पक्राउ पर्नुभन्दा थोरै समय मात्र पहिले लामिछानेले पत्रकारको उपस्थितिमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै अदालतमा सेटिङ हुने र आफूलाई मात्र नभएर आफ्नो राजनीतिक अभियान सक्काउने खेल भइरहेको आरोप लगाएका थिए। सहकारी ठगीको आरोपमा रवि लामिछाने अब अदातलसम्म पुगिसकेका छन्। कानुनी राज्य भएका नाताले यो विषय अब त्यहीँबाट निरुपण हुने छ न कि सडकको दलबलबाट। तर रास्वपा पक्ष र सहकारीपीडित सडकमा आमनेसामने छन्। रास्वपाले निषेधित क्षेत्र मात्र तोडेको छैन, आफ्नो पक्षमा समाचार नबनाएको भन्दै विभिन्न मिडियाका पत्रकारलाई कार्यस्थलमा नै आक्रमण पनि थालेको छ। प्रेस पृष्ठभूमिबाटै त्यो राजनीतिक उचाइ बनाएका रविले राजनीतिमा पदार्पण गरेसँगै प्रेसलाई वर्गशत्रु मान्न थालेको यो नै पहिलो पटक होइन। उनका कार्यकर्ताले पनि भरपूर त्यसकै अनुशरण गरिरहेका छन्।

रवि लामिछाने केही कार्यकर्ता र केही समर्थक भएका राजनीतिक नेता हुन् भन्दैमा राज्यले उनीमाथि अनुसन्धान नै गर्नु हुँदैन भन्ने तर्क सर्वथा गलत छ। लामिछाने पक्राउ पर्नुअघिसम्म सहकारीमार्फत् ठगिएको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नु पर्ने/नपर्ने विषयमा मौन बसेका रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाले लामिछाने पक्राउ परेपछि भने पीडित बचतकर्ताको अर्बौँ रकम सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। सरकारले रविलाई पक्राउ गरेकाले बचत फिर्ता पनि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यदि रवि पक्राउ नपरेका भएर पीडित बचतकर्ताको रकम नै फिर्ता गर्नु नपर्ने आशयको अन्तर्य उदेकलाग्दो छ।

अहिलेको बहसका मुख्य दुई विषय छन्। एउटा रविमाथि अनुसन्धान हुनु पर्ने वा नपर्ने र सहकारी पीडितको बचत फिर्ता। रास्वपालाई एउटा मात्र विषयमा चासो छ। रविका विगत, आगत र अनागतका कुनै पनि विषयमाथि अनुसन्धान हुनै हुँदैन भन्ने उसको ध्येय छ। बाँकी केहीलाई रविको राजनीति कमजोर बनेको देख्ने ईच्छा पनि होला। तर ठूलो तप्का त सहकारीमा राखेको रकम फिर्ताकै पक्षमा छ। तर जुन विषयले ठूलो संख्याका पीडितलाई मल्हम लगाउन सक्छ त्यही विषय ओझेलमा छ। रवि रिहा भए सहकारी पीडितको रकम जेसुकै होस्, रास्वपालाई मतलव छैन भन्ने कुरा पार्टीकै कार्यवाहक प्रवक्ताले संकेत गरिसकेका छन्।

रास्वपाका हरनेताकार्यकर्तालाई थाहा छ- सहकारीसहित रविका विभिन्न कमजोरी छन्। यी कमजोरीमा राज्यले जुनसुकै बेला पनि अनुसन्धान गर्न सक्छ। त्यसैले रविले अब आफूमाथि अनुसन्धान हुने विषयलाई राजनीतिकरण गरिदिएका छन्। कांग्रेस-एमाले र माओवादीले जन्माएको चरम निराशालाई ‘क्यास’ गरेर छोटो समयमा नै बनाएको राजनीतिक उचाइलाई देखाएर उनी आफूलाई चोख्याउन आफ्नो अभियानमाथि आक्रमण भएको जिकिर गर्न थालेका छन्। रास्वपाका हालका नेताकार्यकर्ताले यसलाई ध्रुवसत्य मानेका छन्। र अब रास्वपाले सार्वजनिक रूपमा भाषणबाजी गर्दा रविको व्यक्तिगत विषय भन्दा पनि रविका कामलाई देश बनाउने अभियान भन्दै राजनीतिक रूप दिइरहेको छ।

मन्त्री बनिसकेको थुप्रै व्यक्ति‍माथि राज्यले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरेको छ। थुप्रै गृहमन्त्रीहरू नै पटकपटक अनुसन्धानमा तानिएका छन्। जेलसम्म पुगेका पनि छन्। उनीहरू पनि कांग्रेस एमालेकै नेताहरू थिए। तर उनीहरू पक्राउ पर्दा पार्टी यसरी आन्दोलन र ढुंगामुडा तथा प्रेसमाथि भौतिक आक्रमणमा उत्रिएको थिएन। सम्बन्धित दलका नेताले आफ्नै पार्टीका मन्त्री/पूर्वमन्त्रीलाई पक्राउ पर्दा राज्यको अनुसन्धानलाई सघाउने भनिरहन्थे। तर रास्वपा नयाँ दल भएकाले उसले नयाँ स्वरूपको व्याख्या गर्न थालेको छ। आफू/आफ्नो दलका नेताबाहेक अरु मात्र कानुन समान छ।

आज हिरासतमा रहेका रवि २०८१ असार ३० गतेसम्म गृहमन्त्री थिए। जेठ ८ गते पक्राउ परेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको पक्षविपक्षमा बहस चर्किएको थियो। त्यसबेला रविको समर्थन गर्दै रास्वपाले निकालेको विज्ञप्तिमा कोहीकोहीलाई छुनै हुन्न भन्नु सामन्ती कायरता भएको उल्लेख गरिएको थियो।

५ महिनाअघि आफैँले निकालेको विज्ञप्तिलाई रास्वपाले डस्टबिनमा मिल्काइसकेको छ। रविमाथिको न्यायिक परीक्षण प्रभावित पार्ने यत्न गरिरहेको छ। रवि पक्राउ परेकै दिन रास्वपाले आफ्नै ५ महिना पुरानो विज्ञप्तिविपरीत प्रतिशोध साँधेको आरोप लगायो। ‘कानुनका छिद्रमा टेकेर रास्वपा र हाम्रा सभापतिमाथि साँधिने राजनीतिक प्रतिशोध आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने’ उल्लेख गरेको रास्वपाले लामिछानेको पक्राउविरुद्ध उत्रिन आह्वान गर्नुले रास्वपाको राजनीतिक चरित्रलाई थप प्रष्ट पारेको छ। ‘हामी यो देशमा परिवर्तन चाहने सम्पूर्ण आमनेपाली जनतालाई आह्वान र अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, यो देशमा दशकौँदेखि हुँदै आएको राजनीतिक जालझेलकाविरुद्ध उभिन सचेत रहनुहोस्’ भनेको रास्वपाले हरेक जिल्लाबाट कम्तीमा एक सय जनालाई पोखरा पुग्न जिल्ला तहलाई निर्देशन गरेको छ। यो प्रकरणले रास्वपाको चरित्रलाई थप प्रस्ट पारेको छ। नयाँ दलले आशा जगाउलान् कि भन्ने शंकाको सुविधा लिएकाहरूमाथि रास्वपाको द्वैध चरित्रले कुठाराघात गरेको छ। जति खरानी घसेपनि कानै चिरेको जोगीजस्तो रास्वपा पनि उही ड्याङको मुला बन्न पुगेको चिन्ता एक तप्कालाई छ।

रवि र रास्वपाको राजनीति त एक ठाउँमा होला तर मुख्य कुरा सहकारीमा डुबेको अर्बौँ रकम फिर्ताको विषय पेचिलो छ। रविलाई पक्राउ गर्दैमा सबै सहकारी पीडितले तुरुन्तै रकम खातामा फिर्ता पाइहाल्ने होइन। यो विषयलाई व्यवस्थापन गर्नु अबका सरकारमाथि चुनौतीपूर्ण रूपमा तेर्सिएको छ। राजनीतिमा त नयाँपुरानाहरूको लुकामारी भइरहला तर सहकारीमा राखेको रकमको कहिले फर्कने टुंगो नहुँदा कयौँ परिवार प्रभावित भएका छन्। सहकारीमा रकम राखीराखी पनि उपचार नपाएर बचतकर्ताले मृत्यु हुन थालेको छ। परिवारमा पर्ने यो भन्दा ठूलो वज्रपात के होला? अनि त्यहीँमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेका व्यक्तिमाथि कुनै अनुसन्धान नै हुनुहुँदैन भनेर सबैभन्दा बढी आशा जगाएको पार्टी देशव्यापी रूपमा एक आरोपितका पक्षमा सडकमा उत्रिँदा ती पीडितको घाउमा कतिसम्मको नुनचुक होला, त्यो त स्वयं भोग्नलाई जति अरुलाई थाहा हुँदैन।

सरकारले कुनै एक व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्दा मात्रै सबै दायित्व पूरा हुँदैन। पीडितको रकम फिर्ता गर्ने काम चुनौतीपूर्ण छ, प्रक्रिया लामो छ। यसका लागि बचत रकम अपचलन गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने एउटा प्रक्रिया मात्र हो। समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति कानुनी रूपमा अधिग्रहण गरेर भएपनि पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ताको काम ढिला गर्दा पीडा झन् बढ्दै जान्छ। कानुनको मान्यता नै छ-ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय हो। यो कुरामा सरकार सचेत बनोस्। अनुसन्धान प्रभावित गर्न छोडेर पीडितको बचतफिर्ताका लागि सरकारसहित सम्बन्धित पक्षलाई थप जिम्मेवार बनाउन भूमिका खेले पार्टीका रूपमा रास्वपालाई नै यसको बढी फाइदा हुने देखिन्छ। तर यी दुवै कुरा अहिलेको रास्वपाले भुलिरहेको छ।