गत साताको बाढीपहिरो र डुबानका उद्धार र राहतका काम नै सकिएका छैनन्। पुनर्स्थापनाको काम सक्न अझै कति समय कुर्नुपर्ने हो त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन। दसैँको मुखमा आएको बाढीपहिरोले सर्वसाधारणलाई भने चौतर्फी मार छ। यसपालिको बाढीपहिरोबाट प्रवावित नहुनेको संख्या साह्रै कम छ। परिवारका सदस्य गुमाएकाहरूलाई वर्षौँ मनेटिने घाउ लागेको छ। जसोतसो ज्यान बचाएकाहरूलाई के खाने, कहाँ सुत्नेबस्ने भन्ने चिन्ताले लामै समय पिरोलिइरहनेछ। सडक र यातायातमा भएको चर्को मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र कृत्रिम अभावले दसैँको मुखमा सास्ती व्यहोर्नबाट बचेका राज्यको उपल्लो ओहदा ढाकेकाहरु मात्र हुन्। राज्यसत्तामा ढलिमली गरिरहेकाहरूलाई विपदको संकट आभास छैन, बडापर्वको बढाइँ छ। नागरिकका समस्यामा उनीहरू कति संवेदनशील छन् भन्ने कुराको उदाहरण खोज्न यो भन्दा पर हेर्नुपर्दैन।

विपद् बाजा बजाएर आउँदैन भन्ने उक्तिले यसपटक थोरै भएपनि चुनौती खेपेकै हो। यसपालि भीषण वर्षा हुने भन्दै राज्यकै निकायले पटकपटक चेतावनी जारी गरेकै थिए। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका विभिन्न शाखाहरूले यसका लागि आवश्यक तयारी गर्न सर्वसाधारणसम्मलाई पनि भनेकै थिए। राज्यका जिम्मेवार निकायले भने उसले दिएको चेतावनी फगत् मान्छेहरूका लागि मात्र हो भन्ठान्यो, कानमा तेल हालेर बसेको कुरा जगजाहेरै छ। उनीहरूले जतिसुकै खण्डन गरून् त्यो अब नागरिकले पत्याउनेवाला छैनन्। बरु कमजोरी भएको स्वीकार गर्दा वास्तविक कुरा भनेको ठहर्छ। तर यो वा त्यो बाहना बनाएर पाल्सी कुरा गर्नु नागरिकमाथिको अझ बढी धोका हुन्छ। तर नागरिकप्रति इमानदारिताका कुरामा न त देशका प्रधानमन्त्री न त गृहमन्त्री न त बाढीका बेला सत्ताको बागडोर थामेका कार्यवाहक प्रधानमन्त्री कसैले पनि प्रष्ट पार्ने सन्देश दिएनन्।

विपद् व्यवस्थापनमा पञ्चायतले जुन अवस्थामा छोडेका संरचना थिए, त्यसमा कुनै सुधार छैन। सिंहदरवारकै आडमा नागरिकहरूले घण्टौँ गुहार माग्दा कतै सरकार कते देखिएन। प्रहरीको नाराबाट कुनै पनि घटना भएको ५ मिनेटभित्र राजधानीका जुनसुकै ठाउँमा पनि पुग्ने र कारबाही थाल्ने। यस्ता कैयौँ ढाँटका खेती गर्न प्रहरी पनि पोख्त भइसकेको छ। राज्यका निकायमा हालीमुहाली गरी नागरिकको ढाड भाँच्न अभ्यस्त भइसकेको राजनीतिक नेतृत्वले कम्तीमा नेपाल प्रहरीलाई त्यो कुरा चाहिँ सिकाइदिएको छ। एक युवाले ज्यान जोखममा राखेर उद्धार गर्न खोलामा हाम्फालेर दुई जनालाई बचाएको कुरा पनि थाहा नपाउने गृहमन्त्रीले नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्छ भनेर विश्वास कसरी गर्ने? नागरिकलाई यो प्रश्नको उत्तर दिनु गृहमन्त्रीले आफ्नो कमजोरी ठान्छन् र भन्छन् देश र नागरिकका लागि हामीले जीवन अर्पण गरी लागिरहेका छौँ।

कुनै अमुक व्यक्तिले कसले के गर्‍यो, खानखेल्नमा कति समय बितायो, ढुंगामुडामा कति वर्ष कटायो भनेर नागरिकले सम्झिराख्दैन। उसले त चाहिएको बेला सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्‍यो कि गरेन भनेर मात्र हेर्ने हो। यो कसीमा हेर्ने हो भने यसपालिको विपद व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पूरै चुकेकै हो।

वर्षा ओभाउन नपाउँदै, बाढीपहिरो नरोकिँदै नेपालीहरूको ठूलो मानिने चाडले झ्याप्पै छोपेको छ।

गृह मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार गत साताको बाढीपहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या २४४ पुगेको छ। १९ जना कहाँकस्तो अवस्थामा छन् अत्तोपत्तो छैन। लगभग दुई सय जना बाढीपहिरोमा परेर बालबाल बाँचेका छन्।

बाढीपहिरो र डुबानकै बीचमा परेर पनि झन्डै १८ हजार जनाको उद्धार भएको छ। उद्धार भएकाहरू अधिकांशको आङमा भएको लुगाबाहेक केही बचेन भन्नेहरू छन्। नागरिकको चर्को दबाब खेप्न नसकेर जसोतसो उद्धारसम्मका लागि तयार भएको सरकारले राहत व्यवस्थापनमा फेरि चुकेको छ। बालबालिका, वृद्धवृद्धा र गर्भवतीहरुले ज्यान धान्ने कुरा खान पाएका छैनन्। यो कुराको व्यवस्थापन गर्नु सरकारले आफ्नो दायित्व ठानेको छैन।

बाढीपहिरो मत्थर भएको साता बितिसक्यो। देशमा कति क्षति भयो भन्ने कुराको एकीकृत तथ्यांक सरकारका कुनै पनि अंगसँग छैन। सडक, ऊर्जा पूर्वाधार, कृषि र पशुपन्छीमा ठूलो क्षति छ। सरकारले मात्रै सोचिरहेको छ सडकमा गाडी घिसार्ने मात्र वातावरण बने सबै दायित्व पूरा हुने थियो। सडक खुलाउनका लागि संघीय सरकार भन्दा बढी जागरुक स्थानीय सरकार छ। तर त्यसका लागि सहजीकरण गर्नुपनि आवश्यक सरकारले ठानेको छैन।

दसैँको मुखमा विपद् आएकाले सास्ती सर्वसाधारणमा थपिएको छ। हाइसन्चो सरकारलाई परेको छ। चाडबाडको माहोल भएकाले सरकारलाई झक्झक्याउने शक्ति पनि चाडबाडको वातावरण घुलन हुन थालेको छ। यसो गर्दा सरकारका कामकारबाहीमा चासो राख्नेहरू पनि चाडमा अल्मलिँदा विरोध भएकाले सरकारलाई हाइसन्चो छ। कमजोर नागरिकका पक्षमा बोलिदिने नहुँदा सास्ती उनै पीडित नागरिकमाथि झन् बढी छ।

यसपालि बाढीपहिरो डुबान हुन सक्ने आकलन मौसम विज्ञान विभागलाई थियो। त्यही अनुसार उसले आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा गर्‍यो। झन्डै अढाई सय जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले उही मौसम पूर्वानुमान गर्ने सरकारी संयन्त्रप्रति रोष प्रकट गरे। उसले वर्षा हुने अनुमान गरेको तर कहाँकहाँ पहिरो जान्छ भनेर भनेर नभनेकोमा प्रधानमन्त्रीको आक्रोश थियो। जब कि संसारका कुनै पनि मौसम पूर्वानुमान गर्ने संस्थाले कहाँकहाँ पहिरो जान्छ भनेर भन्न सक्दैनन्। यो काम त बरु भूगर्भ विज्ञानको हो। उसले जमिनको संरचनाअनुसार अध्ययन गरी भन्न सक्ने हो। प्रधानमन्त्री नै मौसम पूर्वानुमानको जिम्मेवारी बाहिरको कुरा घुसाइदिएर रोष प्रकट गर्छन् भने विद्या चापागाईंले प्रस्तुत गरेको हेर्ने कथाको प्रकाश तामाङको विषयलाई ‘पोर्न प्रोभर्टी’मात्र भन्नेबीच के फरक भयो? राज्यक सबै निकायको काम फरक फरक हुन्छ। काम फरक हुने भएकैले ती निकाय चाहिएको पनि हो। सबै काम एकै अंगले गर्ने भएको भइदिए यतिविधि खर्च गरेर ती संरचना  चलाउनै पर्ने थिएन। तर यो कुरा कम्तीमा पनि प्रधानमन्त्रीले बुझ्न खोजेनन्। नबुझेका पनि होइनन् तर इस्युलाई डाइभर्ट गर्नका लागि यो मनगढन्ते कुरा घुसाइदिएका हुन्, ताकि विरोध गर्नेहरूको ध्यान तितरबितर गर्न सकियोस्।

माथि नै भनियो विपद् व्यवस्थापन प्रणाली पञ्चायतकालीन संरचनामै आधारित छ। यतिविधि सूचना प्रविधि र उपकरणको विकास भइसक्दा पनि सरकार त्यसलाई चुस्त बनाउने प्रयासमै छैन। व्यवस्था बदल्न माहिर नेताहरूमा सरकारी प्रणाली चुस्त बनाउने भन्दा बढी कसरी अँठ्याउने भन्ने मात्र छ। यसैकारण यसपालिको बाढीपहिरोको व्यवस्थापनमा सरकार लज्जास्पद रूपमा चुक्नु पर्‍यो।

सरकार विपद्को पूर्वतयारीमा चुकेको कुरा प्रधानमन्त्रीले नै स्वीकारिसके। तर विपदपछिको अवस्थामा व्यवस्थापनमा त झनै भद्रगोल छ। बाढीपहिरो गएको १० दिन पुग्न लाग्यो सरकारको सडक व्यवस्थापनको बागडोर सम्महालेको मन्त्रालय बल्ल सडकमा अड्किएका चालकहरूको उद्धार चै दसैँअघि गर्छु भन्दैछ। यहाँसम्मको प्रभावकारितालाई के भन्ने ?

विपदमा सडक बन्द भएपछि व्यापारीले हवाइ टिकटमा चर्को मूल्यवृद्धि गरे। यो विषयमा विरोध भएपछि व्यापारीले फेरि सहुलियत मागे। सरकारले इन्धनमा सहुलियत पनि दियो। तर आम नागरिकलाई न हवाइ टिकट छ, न सडकमा आवतजावत गर्ने सुरक्षित अवस्था। सहज अवस्थामा राजधानीबाट २४ घण्टा लाग्ने ठाउँ पुग्न ३-४ दिन लाग्नु सामान्य भइसकेको छ। त्यति लामो यात्रामा बसको क्याबिनमा ४ जना बस्न मिल्ने ठाउँमा पनि १२-१३ जनासम्मलाई कोचिएर राखिएको भन्दै बग्रेल्ती गुनासोहरू सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट छन्। सडक यातायात सुरक्षित बनाउने कुरा कम्तीमा यो पालिलाई नसोच्न सरकारले नभने पनि व्यवहार भने त्यस्तै देखाइरहेको छ। विपदसहितका कारणबाट सिर्जना भएका यावत सास्तीहरू नागरिकहरूले खेपिरहँदा सरकार भने बडादसैँका कारण विरोध कम भएको भन्दै गद्गदीमा छ। दिनहुँ उदाहरण थपिने क्रम जारी नै छ।