काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानका मौलिक हक, मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आत्मसात् गर्दै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गरिने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा मंगलबार आयोजित लैङ्गिक समावेशीकरणसम्बन्धी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मानव अधिकार संस्थाहरुको तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारका धेरै सवाललाई लिपिबद्ध गरेको र त्यसको अक्षरशः पालनाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै जातिप्रथालाई कानुनीरुपमै अन्त्य गरिएको स्पष्ट पारे ।

संविधान बन्नुअघि संसद्बाट राज्यका तीनै तहका सबै निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको उल्लेख गर्दै उनले यो महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकले पहिलो महिला राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र मुख्यसचिव पाइसकेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै राज्यका सबै निकायमा महिला सहभागिता बढाउन आवश्यक सहजीकरण भइरहेको सुनाए ।

नेपालमा अझै पनि २० प्रतिशत नागरिक निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको र गरिबी निवारणको लक्ष्य पूरा नगरि सबै नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सम्भव नहुने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले संविधानका मौलिक अधिकारका मर्म र भावनालाई पूर्णतः कार्यान्वयन गर्नेछौँ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र सम्झौताको कार्यान्वयनप्रति प्रतिबद्ध छौँ । नेपालको गरिबी उन्मूलन गर्नेछौँ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य पूरा गर्नेछौँ ।”

मुलुकलाई समृद्ध नबनाइ जनतालाई खुसी बनाउन नसकिने भएकाले सामाजिक न्याय र समानताको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकार र मानव अधिकार आयोगसँगै काम गरिरहेको उनले अवगत गराए । “मुलुकको विकासका लागि समृद्धिले मात्रै काम गर्दैन । शान्ति, सुरक्षा र अधिकारसहित जनताले सम्मानजनक जीवनको अनुभूति गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ”, उनले भने ।