काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आरोप र प्रत्यारोप लागि सार्वभौम संसद उपयुक्त थलो नभएको बताएका छन् । विश्वासको मत लिनुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधिसभालाई बुधबार सम्बोधन गर्दै संसदमा निजी र व्यक्तिगत आक्षेप लगाउन नहुने बताएका हुन् ।

उनले भने,‘सरकार पुनर्गठन एउटा राजनीतिक प्रक्रिया मात्रै भएपनि कांग्रेसका केही साथीहरूले यसको अराजनीतिक व्याख्या गर्नुभयो र ममाथि नीजि आक्षेप र आक्रमण गर्नुभयो । म आक्षेपहरूको प्रतिवाद गर्न चाहन्नथेँ तर निजी आरोप र प्रत्यारोपका लागि यो सार्वभौम संसद उपयुक्त ठाउँ होइन भन्ने मेरो मान्यता थियो र छ ।’
उनले संसदीय रेकर्डमै रहेका आरोपको प्रतिवाद नगर्दा इतिहासमा गलत सन्देश जाने भएकाले आफूले आफ्नो पक्षका केही कुरा राख्न चाहेको बताउँदै कांग्रेसले कुनै बेला संसदमा उभिएर राजनेता घोषणा गरेको स्मरण गरे ।

उनले भने, ‘मेरो उथलपुथल शब्दसँग अहिले पनि कुरा उठाउनुभयो। पहिलो र दोस्रो विश्वासको मत कुन पृष्ठभूमिका लिइएको थियो भन्ने यहाँहरूलाई थाहा नै छ। अहिले फेरि नयाँ सन्दर्भमा विश्वासको मत लिनुपरेको छ। यो आफैँमा उथलपुथल नै हो। मैले मात्रै गरेको होइन तपाईँ हामी सबै सहभागी छौँ।’

उनले आवश्यकता र आकस्मिकताको प्रक्रियाबाट नै राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढेको बताए। गएको १४/१५ महिनामा संसदमा आफूहरूले उथलपुथल नै भोगिरहेकाले कसैप्रति इंकित गर्दै नभनेको प्रष्टीकरण दिए ।

उनले  निरन्तरको प्रयासले देशको आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक हुँदै गएको बताए । उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफू सुरुदेखि नै अनवरतरूपमा लागेको र पछिल्लो अवस्थामा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू राम्रा हुँदै गएको स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको अवधिमा रु दुई खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोडले शोधनान्तर बचत छ । वदेशी विनिमय सञ्चिति १९ दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भई झन्डै  १८ खर्ब ४५ अर्ब बराबर पुगेको छ ।’

व्यापार घाटा एक दशमलव आठ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक अर्थतन्त्रतर्फ सात महिनाको अवधिमा मुद्रास्फीति पाँच दशमलव एक प्रतिशतमा सीमित गरिएको बताए । उनले कर्जा प्रवाह चार दशमलव सात प्रतिशतले बढेको उल्लेख गरे ।

‘विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई सरकारको ठूलो उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गर्न नसकिने होइन तर आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “पूँजीगत खर्च पनि अपेक्षाअनुसार बढाउन सकिएको छैन । राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई थप द्रुतता दिने, पूँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा थप सुधार गर्नुपर्ने छ ।’

उनले प्रशासनयन्त्रलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनु, प्रक्रियागत अवरोधहरु हटाउनु र निजी क्षेत्रको क्षमताको पूर्ण उपयोग हुने वातावरण सृजना गर्नु आफ्नो पहिलो  प्राथमिकता हुने स्पष्ट पारे ।

बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण बैङ्कहरूका आधार ब्याजदर एकल अङ्कमा पुगेको र ऋणको ब्याजदर पनि घटेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “व्यापार घाटामा कमी आएको छ, तर निर्यात बढाउन सकिएको छैन । विप्रेषण त बढेको छ तर योसँगै भित्रिने सीप, अनुभव र दक्षताको उपयोग गरी देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिएको छैन ।”