वासिङ्टन। अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले क्यालिफोर्नियामा हजारौँ मतपत्र अलग राख्न बाध्य पार्ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको प्रयासलाई अस्वीकार गरेको छ । सङ्घीय सरकारले गैरनागरिक भएको दाबी गरेका मतदातासँग सम्बन्धित मुद्दामा अदालतले हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गरेको हो । मध्यावधि निर्वाचनको मतदानको अन्तिम दिनअघि आएको यो निर्णय प्रशासनका लागि अर्को कानूनी धक्का बनेको छ ।

रिपब्लिकन प्रशासनले क्यालिफोर्नियाको मतदाता सूचीमा सम्भावित गैरनागरिकका रूपमा २० हजार मानिसलाई पहिचान गरेको थियो । तर, राज्यका अधिकारीहरूले उक्त सूचीमा त्रुटि रहेको र मतपत्र अलग राख्दा कानूनी मतदातासमेत मताधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीशले निर्णयप्रति सार्वजनिक रूपमा असहमति जनाएनन् ।

यसअघि तल्लो अदालतहरूले पनि प्रशासनको माग अस्वीकार गरेका थिए । क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रोब बोन्टाका अनुसार जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म प्रशासनको प्रयास चार पटक असफल भएको छ ।

अमेरिकामा गैरनागरिकले मतदान गर्ने घटना दुर्लभ भए पनि ट्रम्प प्रशासनले यस वर्ष त्यस्ता मतदाताको पहिचानलाई प्राथमिकता दिएको छ । न्याय मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा व्यापक त्रुटि रहेको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । सङ्घीय अभियोजक बिल एसेलीले सूचीमा रहेका व्यक्ति मतदानका लागि अयोग्य रहेको दाबी गरेपनि त्यसमा त्रुटि हुन सक्ने सम्भावना स्वीकार गरिएको थियो ।

यसैबीच, सङ्घीय जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश ट्रिना थम्पसनले न्याय मन्त्रालयलाई गैरनागरिक सूचीसँग सम्बन्धित आपराधिक अनुसन्धान वा अभियोजन अघि बढाउनुअघि सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिनुपर्ने आदेश विस्तार गरेको छ । मुख्य न्यायाधीश जेम्स बोसबर्गले पनि प्रशासनको निर्वाचनसम्बन्धी कदमले अमेरिकी संविधान उल्लङ्घन गरेको हुन सक्ने बताएको थियो ।

क्यालिफोर्नियामा अक्टोबरको सुरुदेखि मतदान भइरहेको छ । एसोसिएटेड प्रेसका अनुसार राज्यका करिब दुई करोड ३० लाख दर्ता भएका मतदातालाई मतपत्र पठाइएकामा ६० लाखभन्दा बढी फिर्ता भइसकेका छन् । निर्वाचन अधिकारीहरूले अब विवादित मतपत्र पहिचान गरी अलग राख्न व्यावहारिक रूपमा असम्भव हुने बताएका छन् ।

जिल्ला अदालतले मतपत्र अलग राख्दा निर्वाचन प्रक्रियामा गम्भीर अव्यवस्था उत्पन्न हुने चेतावनी दिएको थियो । दुई–एक मतले पुनरावेदन अदालतले पनि राज्यको पक्षमा निर्णयलाई समर्थन गरेको थियो । यसअघि सर्वोच्च अदालतले सेप्टेम्बरमा हुलाकमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्थामा प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पको प्रयाससमेत अस्वीकार गरेको थियो ।