बीबीसी । इजरायलको आम निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु र पूर्वसैन्य प्रमुख गादी आइसेनकोट नेतृत्वका कुनै पनि गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न नसक्ने प्रारम्भिक एक्जिट पोलहरूले देखाएका छन् ।

मङ्गलबार सम्पन्न निर्वाचनमा १२० सदस्यीय इजरायली संसद् नेसेटमा सरकार गठनका लागि आवश्यक ६१ सिट पुर्याउन दुवै पक्षलाई कठिन हुने अनुमान गरिएको छ ।

इजरायली सञ्चारमाध्यम कान र च्यानल १३ का एक्जिट पोलले नेतान्याहुको गठबन्धन र आइसेनकोट नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनले समान ५१ सिट जित्ने अनुमान गरेका छन् । च्यानल १२ ले भने नेतान्याहुको गठबन्धनलाई ५२ र विपक्षी गठबन्धनलाई ४९ सिट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

निर्वाचनमा अरब समुदायका दुई राजनीतिक दल संयुक्त अरब सूची र संयुक्त सूची निर्णायक बन्न सक्ने देखिएका छन् । ती दलले १८ देखि १९ सिट जित्ने अनुमान गरिएको छ ।

केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार मतदान सम्पन्न हुँदा ७७.७ प्रतिशत मत खसेको छ । सन् १९९९ यताकै सोही समयसम्मको यो उच्च मतदान प्रतिशत हो ।

निर्वाचनको आधिकारिक नतिजा सार्वजनिक गर्न सुरु गरिए पनि सैनिकसहितका मतदाताले हालेका करिब छ लाख अनुपस्थित मतपत्रको गणना बिहीबारसम्म पूरा हुने अनुमान गरिएको छ । ती मतपत्र कुल मतको करिब १० प्रतिशत हुन् ।
प्रारम्भिक नतिजाले आफ्नो गठबन्धनलाई अग्रता देखाएपछि आइसेनकोटले आफूहरूले इतिहास रचेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले जनताको निर्णयलाई स्थिर र सबै इजरायली नागरिकका लागि हितकर सरकारमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उनका सहयोगी तथा पूर्वप्रधानमन्त्री याइर लापिडले नेतान्याहुको गठबन्धनले ठूलो पराजय बेहोरेको दाबी गरेका छन् । यद्यपि नेतान्याहुले आफ्नो दक्षिणपन्थी गठबन्धनसँग ठूलो बहुमत रहेको दाबी गर्दै बलियो राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने बताएका छन् ।

सरकार गठनका लागि अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएपछि इजरायली राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्नेछन् । त्यसपछि सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना बढी भएको दलका नेतालाई गठबन्धन बनाउने जिम्मेवारी दिइनेछ । प्रक्रिया सफल नभए पुनः निर्वाचन हुन सक्नेछ ।

सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमण र त्यसपछि गाजा, लेबनान तथा इरानमा भएका युद्धयताकै पहिलो आम निर्वाचन भएकाले यसलाई इजरायलको राजनीतिक भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

निर्वाचन अभियानमा अक्टोबर ७ को आक्रमणअघि देखिएका सुरक्षा कमजोरीको जवाफदेहिता, क्षेत्रीय युद्धको सञ्चालन, सैन्य सेवाको भार बाँडफाँट, न्यायिक सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा इजरायलको छविजस्ता विषय प्रमुख बनेका थिए ।

अरब समुदायका मतदाताको उल्लेख्य सहभागिताले उनीहरूका राजनीतिक दलको सिट बढ्ने अनुमान गरिएको छ । संयुक्त अरब सूचीका नेता मन्सुर अब्बासले आफ्नो दल र विपक्षी गठबन्धन मिलेर संसद्मा आवश्यक ६१ सिट पु¥याउने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक नहुँदासम्म इजरायलमा नयाँ सरकार कसले गठन गर्ने भन्ने विषय अनिश्चित रहने देखिएको छ ।