काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश नियत संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा प्रकट भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सामाजिक संजालमार्फत महासचिव पोखरेलले संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई उपेक्षा गर्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि सरकारको कदमप्रति असहमति जनाएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘आह्वान भइसकेको संसद् स्थगन गरेर अध्यादेश जारीगरी सोही अनुरुप संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर निर्णय गरिनु केवल प्रक्रियागत विषय होइन, यसको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको थियो । त्यसको स्पष्ट संकेत संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा देखियो । न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा तीन–तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनु सामान्य घटना होइन। यसले सरकार न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्न खोजिरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।’

संवैधानिक परिषदको निर्णयले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर हुनगई मुलुक अधिनायकवादको बाटोमा फस्ने जोखिम बढाएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘हिजो न्यायालयमाथि राजनीतिकरणको आरोप लागिरहँदा पनि राजनीतिक मुद्दामा न्यायिक सक्रियता प्रायः सरकारविरुद्ध देखिन्थ्यो—कतिपय अवस्थामा विरोधाभासी र अस्वाभाविक रूपमा समेत । सायद वर्तमान सरकार अहिले न्यायालयभित्र आफ्ना पक्षमा न्यायिक पक्षधरता स्थापित गर्न खोजिरहेको हुनुपर्दछ। तर यसले संसदीय लोकतन्त्रको शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त कमजोर हुनगई मुलुक अधिनायकवादको बाटोमा फस्ने जोखिम बढाएको छ । भाद्र २३ र २४ को गÞलत प्रवृत्तिका विरुद्ध समयमै सशक्त ढंगले उभिन नसक्दाको नियति समाज र राष्ट्रले अझै भोग्न बाँकी छ जस्तो देखिँदैछ ।’