काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीृकत सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीलाई स्वागत गर्दै ‘राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कर्मचारी युनियन’ भङ्ग गरिएको छ ।

युनियनका अध्यक्ष राजु ओलियाले आइतबार सूचना जारी गरी मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमध्ये (ख) को (उल्लेखित प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता) बुँदा नं १२ मा उल्लेख भएबमोजिमको निर्णयलाई स्वागत गर्दै यस कार्यालयमा गठन भएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, कर्मचारी युनियन मिति २०८२ चैत १५ गतेदेखि भङ्ग गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि अनुरोध गरेका हुन् ।

शासकीय सुधारको १२ नम्बर बुँदामा ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने’ भनिएको छ । त्यस उद्देश्यका लागि निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकले कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गर्ने र उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गर्ने पनि भनिएको छ ।

साथै, सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था विशेषतः सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने सरकारको भनाइ छ ।