काठमाडौँ । धादिङका स्थानीय तहले रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार बैठक बसेको १३ वटा स्थानीय तहले बैठक बसेर संघीयता कार्यान्वयन र स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गर्न जोड दिएका हुन् ।

धादिङ १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित सांसद तामाङले ढुवानीका लागि बाटो प्रयोग गरेकै आधारमा कर उठाउन नदिने बताएपछि स्थानीय तहले आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले भनेकी थिइन्, ‘म, धादिङ क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले, आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै पनि राजमार्गमा अब उपरान्त ‘पटके कर’ वा यस्तै प्रकृतिका अवैध कर संकलन कार्य कदापि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दछु । यस प्रकारका गतिविधि तुरुन्त बन्द गर्न सम्बन्धित सबै पालिका तथा सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिन्छु ।’

उनीहरुले संघीयताको मर्म अनुसार तीनै तहका सरकारहरूबीच पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सहकार्य र समन्यवलाई सुदृढ गर्दै अघि बढ्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेका छन् ।

स्थानीय तहका जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रेषित पत्रलाई स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारहरू कुण्ठित गरी प्रशासनमार्फत अंकुश लगाउने प्रयासका रुपमा लिँदै स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा सुरु भएको सांकेतिक हस्तक्षेपको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ ।’