अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस विश्वभर बालबालिकाको अधिकार, संरक्षण र विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै मनाइने एक महत्वपूर्ण दिवस हो। २०२५ को सन्दर्भमा नेपालले बालअधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता कति कार्यान्वयन गर्न सकेको छ भन्ने मूल्यांकन गर्दै भविष्यका चुनौती र सम्भावनालाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता झन् प्रष्ट भएको छ। बदलिँदो सामाजिक स्वरूप, प्रविधिको तीव्र विस्तार, आर्थिक असमानता र राज्यका विकास प्राथमिकताका बीच बालबालिकाको जीवन सुरक्षित, सम्मानित र अवसरयुक्त बनाउन अझ सुदृढ योजना आवश्यक छ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वर्तमान सन्दर्भ

बालअधिकारको औपचारिक यात्राको सुरुवात १९२४ को जिनेभा घोषणाबाट भए पनि १९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले स्वीकृत गरेको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि (CRC) ले विश्वका राष्ट्रहरूलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी जिम्मेवारी तोकिदिएको छ। नेपालले १९९० मै महासन्धि अनुमोदन गरेसँगै बालअधिकारलाई कानुनी र नीतिगत रूपमा मजबुत बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। नेपालको संविधान २०७२ ले बालअधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थान दिएको छ, जसले प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, पहिचान, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र समान अवसरको सुनिश्चिततासहित सम्मानित जीवनको अधिकार दिएको छ।

तर, यथार्थमा २०२५ को नेपाल बालअधिकारका दृष्टिले चुनौती र अवसर दुवैले भरिएको छ। विद्यालय छोड्ने दर अझै उच्च छ, कुपोषण, बालश्रम, बालविवाह र लैङ्गिक विभेद जस्ता प्रवृत्तिहरू ग्रामीण तथा कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमिमा अझै गम्भीर छन्। डिजिटल माध्यमले बालबालिकालाई नयाँ सिकाइका ढोकाहरू खोले पनि साइबर बुलिइङ, अनलाइन दुव्र्यवहार, अनियन्त्रित सामग्रीको पहुँचजस्ता जोखिम बढिरहेका छन्। परिवेश बदलिँदै जाँदा परिवार र विद्यालयले निभाउनु पर्ने भूमिका जति गम्भीर छ, राज्यले विकासका योजना तथा कानुनी संरचनालाई बालमैत्री बनाउने आवश्यकता उति नै महत्त्वपूर्ण छ।

अभिभावक र परिवारको भूमिका

बालबालिकाको अधिकार सुरु परिवार र अभिभावकले बनाइदिने वातावरणबाट हुन्छ। प्रत्येक बालकले सुरक्षा, स्नेह, आत्मविश्वास र सम्मान पाउने वातावरण पाउनुपर्छ, जुन घरकै पहिलो पाठशाला हो। अभिभावकले केवल पालनपोषण मात्र होइन, उनीहरूको मानसिक अवस्था, भावनात्मक आवश्यकताहरू, प्रतिभा र सिकाइ क्षमतामा ध्यान दिनुपर्छ। उचित सल्लाह, संयमित अनुशासन र लगातार सहयोगले बालबालिकामा जीवन उपयोगी सीप र सकारात्मक बानी विकास हुन्छ।

आजको डिजिटल युगमा अभिभावकको जिम्मेवारी झन् जटिल भएको छ। इन्टरनेटको सहज पहुँचले सिकाइका अवसर बढाए पनि, अनलाइन हिंसा, गोपनीयता उल्लङ्घन, निर्बन्ध मनोरञ्जन सामग्रीजस्ता समस्याले बालमानसमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्छन्। त्यसैले डिजिटल निगरानी, सुरक्षित प्रयोगबारे सिकाइ, तथा समय–सन्तुलन व्यवस्थापन अभिभावककै जिम्मेवारी हो। त्यस्तै, दैनिक स्वास्थ्य आदत, पोषणयुक्त भोजन, नियमित तन्दुरुस्ती चासो र मानसिक स्वास्थ्यप्रतिको जागरूकता परिवार स्तरमै बलियो हुनुपर्छ। परिवारले दिएको मूल्य शिक्षा—सहानुभूति, श्रमको सम्मान, सत्य बोल्ने संस्कार, र जिम्मेवारीबोध—बाल्यकालमै रोपिने बीउ हुन्, जसले भविष्यमा सक्षम र संवेदनशील नागरिक निर्माण गर्छ।

राज्यको दायित्व र भविष्यका प्राथमिकता

बालअधिकार केवल पारिवारिक विषय होइन; यो राज्यको पनि मूल उत्तरदायित्व हो। संविधानले तोकेको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न राज्यले विद्यालयदेखि अदालतसम्म सबै संरचनामा बालमैत्री दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षा गुणस्तर सुधार, विद्यार्थी–अनुकूल पूर्वाधार, सिकाइ सामग्री, डिजिटल पहुँच र शिक्षक अभाव समाधान प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। बालश्रम, तस्करी, दुव्र्यवहार वा हिंसाका घटनामा तत्काल प्रतिवेदन, अनुसन्धान र कारबाही सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहदेखि संघसम्मको संयन्त्र एक–दुई होइन, प्रभावकारी रूपमा चल्नुपर्ने आवश्यकता छ।

स्वास्थ्य सेवामा बालमैत्री सुविधा—निःशुल्क उपचार, खोप, पोषण कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य सेवाको विस्तार—राज्यको दायित्व रूपमा जोडिएको छ। विपन्न, जोखिमग्रस्त, अनाथ वा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दिगो र लक्ष्यित हुनुपर्छ। प्रविधिको युगमा डिजिटल सुरक्षा नीति, अनलाइन बालसुरक्षा कानून, तथा बालमैत्री सामग्री र प्लेटफर्म विकासमा सरकारी ध्यान आवश्यक छ। बालविवाह, लैङ्गिक हिंसा र बालश्रमजस्ता समस्यालाई सामाजिक तथा कानुनी दुवै मोर्चाबाट नियन्त्रण गर्नु दीर्घकालीन समाधानको आधार हो।

नेपालले दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी न्यूनीकरण र समानताको प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ। ती लक्ष्यको प्राप्ति बालमैत्री समाज निर्माणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले, बालबालिकाको अधिकार कार्यान्वयनलाई राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको रणनीतिक केन्द्रमा राख्नैपर्छ।

अन्तमा, अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवस २०२५ ले हामीलाई स्मरण गराउँछ—एक सुरक्षित र समुन्नत राष्ट्रको भविष्य बालबालिकाको स्वस्थ वर्तमानमा निर्भर रहन्छ। परिवार, विद्यालय, समुदाय, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र राज्य सबैले आ–आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निभाए मात्र नेपालका बालबालिका सुरक्षित, सम्मानित र सम्भावनाले भरिपूर्ण भविष्यतर्फ डोर्याउन सक्छन्। बालबालिकामा गरिएको प्रत्येक लगानी राष्ट्रकै उज्ज्वल भोलिको आधार हो, र यही साझा समझदारीले मात्र बालमैत्री समाज निर्माण सम्भव बनाउँछ।