२०८३ कार्तिक १२ बुधबार

Oct 28 2026 Wednesday

२०८३ कार्तिक १२ बुधबार

सुनकोशी मरिण डाइभर्सनमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु, ३ अर्ब ६० करोड बैंक ग्यारेन्टी जफत हुँदै

सुनकोशी मरिण डाइभर्सनमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु, ३ अर्ब ६० करोड बैंक ग्यारेन्टी जफत हुँदै

काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा निर्माणमा व्यापक ढिलाइ हुँदा मुख्य ठेकेदार पटेल–रमण जेभी, जनकपुर–९ धनुषासँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

आयोजना कार्यालयले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्झौता किन नतोड्ने भनी स्पष्टीकरण माग्दै ठेक्का रद्दतर्फ अघि बढेको जानकारी दिएको हो। करिब ६१ प्रतिशत समय सकिँदा भौतिक प्रगति १० प्रतिशतमै सीमित रहेको, सुधारका निर्देशन पालना नगरेको र कार्यप्रति उदासीनता देखिएको भन्दै समझदारीअनुसार कदम चालिएको आयोजना स्रोतले जनाएको छ।

सम्झौता रद्दसँगै पटेल-रमण जेभीले राखेको २ अर्ब ४० करोडको कार्यसम्पादन जमानत र १ अर्ब २० करोड अग्रिम भुक्तानीसहित कूल ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले हालै निर्माण ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उच्चस्तरीय बैठक बोलाएका थिए। सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसके पनि बाँध र विद्युतगृह निर्माण नहुँदा आयोजना अलपत्र पर्दै गएको छ र अब नयाँ विकल्पतर्फ अघि बढ्ने संकेत मन्त्रीले दिएका छन्।

करिब १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (करसहित)मा ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनीले अनुमानित लागतभन्दा ३२ प्रतिशत कम दरमा प्रस्ताव गरेको थियो। माघ २०७९ मा काम सुरु भएको आयोजनाको निर्माण अवधि असार २०८४ सम्म तोकिएको थियो।

तर हालसम्म १० प्रतिशत भौतिक प्रगति मात्र देखिएको छ भने २ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ (करिब १५ प्रतिशत) भुक्तानी भइसकेको छ। टनेल बोरिङ मेसिनमार्फत १३.३ किलोमिटर सुरुङ निर्माण २६ वैशाख २०८१ मा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ।

सुनकोशी नदीको पानी मरिण नदीतर्फ मोडेर बागमती सिँचाइ आयोजनामा पुर्‍याइने यस परियोजनाबाट हाल सिँचाइ हुँदै आएको ४५ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्र विस्तार गरी धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारासहित कूल १ लाख २२ हजार हेक्टर जमीनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने लक्ष्य छ।

साथै, परियोजनाबाट ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने छ। मधेश प्रदेशका उर्वर भूसहित कृषि उत्पादन वृद्धि, किसानको जीविकोपार्जनका सुधार, ऊर्जा उत्पादन तथा क्षेत्रीय सन्तुलनमा टेवा पुर्‍याउने भएकाले यो आयोजना राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको हो। आयोजनाको अनुमानित लागत ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप सामाग्री

© 2026 All right reserved to samajpress.com  | Site By : Sobij