काठमाडौँ। कुलिङ पिरियड छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय विशेष छानबिन समितिका सभापति जीवन परियारले प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस गरेका हुन् ।

गत असार २३ गते समिति गठन भएको थियो । सात सदस्यीय समितिका सभापतिमा परियार थिए ।

प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति परियारले चार वटा कार्यादेश दिइएको स्मरण गरे । जसमा २ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने राजनीतिक सहमति अनुसारको विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ र ५ मा तादम्यता कायम नरहनुको कारण खोज्न भनिएको थियो ।

त्यस्तो तादम्यता नमिल्नुमा कसको कस्तो भूमिका रहेको छ भन्ने छानबिन गर्न र विधेयकको प्रतिवेदनमा संलग्नता देखिए त्यस्तोमा कारबाही गर्नुपर्ने भए के गर्ने सिफारिस गर्न भनिएको थियो ।

भविष्यमा कमजोरी हुन नदिन के गर्ने भनेर चौथो कार्यादेश दिइएको थियो ।

सुरुमा २१ दिनको समय दिइएको थियो । समितिले समय अपुग रहेको बताएपछि सात दिन समय थपिएको थियो । त्यसअनुसार असार १८ गते नै म्याद सकिएता पनि निरन्तरतामा बैठक राखेर आज पास गरेर सभामा प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

यसबीचमा समितिमा ३७ वटा बैठक बसेको सभापति परियारले जानकारी दिए । सरोकारवाला, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू लगायतसँग सोधपुछ गरिएको स्मरण गरे ।

२०७२ सालको संविधान जारी भएसँगै निजामती विधेयक धेरै पहिले नै बनाइसक्नुपर्ने स्मरण गर्दै उनले २०७५ मा संसद्‌मा आएको विधेयक फिर्ता हुन पुगेको बताए ।

प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकालमा २०८० फागुन २१ गते निजामती विधेयक संसद्मा आएको उनले बताए ।

निजामती विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका लागि पुगेको र राज्य व्यवस्था समितिले पनि उपसमिति बनाएर छलफल गरेको स्मरण गरे ।

उपसमिति बनाएर दफावार छलफल गरेको स्मरण गरेको उल्लेख गदै उनले स्वार्थ समूहको दबाब समेत झेलेर विधेयक अगाडि बढेको बताए ।

राज्य व्यवस्था समितिले विधेयक पारित गर्दा सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई दुई वर्ष कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था राख्नेमा सहमति भएको पाइएको र सोहीअनुसार निष्कर्ष निकालेको सभापति परियारले बताएका छन् ।