काठमाडौं : राष्ट्रिय संघर्ष समितिले शिक्षक हुन स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन माग गरेको छ। समितिले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा रहेको व्यवस्था संशोधन गर्न संघीय संसदको शिक्षा समितिको कार्यालयमा यस्तो माग गरेको हो।

शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा आधारभूत तहको शिक्षकको हकमा जुनसुकै विषयमा स्नातक तह तथा विषयगत शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह र माध्यमिक तहको शिक्षकको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर संघर्ष समितिले आधारभूत तहतर्फ (कक्षा १-५) लाई शैक्षिक योग्यता न्यूनतम प्लस टु पास, कक्षा ६-८ लाई शैक्षिक योग्यता विषयगत न्यूनतम प्लस टु पास
र माध्यमिक तहतर्फ (कक्षा ९-१०) लाई शैक्षिक योग्यता विषयगत न्यूनतम स्नातक पास र कक्षा ९-१२ लाई शैक्षिक योग्यता विषयगत न्यूनतम स्नातकोत्तर पास गरेको हुनुपर्ने माग गरेको छ।

यस्तै, उमेरहद पनि सच्याउन माग उठेको छ। प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूको उमेरहद २१ वर्ष पूरा भई ३५ वर्ष पूरा नभएको व्यवस्था छ। तर १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष पूरा नभएको हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

‘माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र आधारभूत परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनेछ, स्थानीय मागमा आधारित अन्तरराष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यावहारिक, प्राविधिक, रोजगारमूलक तथा स्वरोजगार गर्न सक्ने खालको पाठ्यक्रमको व्यवस्था नगरि एसईई राप्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाटै गराउने व्यवस्था साविककै हुने,’ उक्त व्यवस्था गर्न पनि प्रस्तावित मागमा उल्लेख छ।

समितिले सामुदायिक विद्यालयमा आबद्ध भएका जुनसुकै शिक्षक, कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य आफूले पढाउने विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने र नभए तोकेबमोजिम कारवाही हुने लगायत ६ बुँदे माग राखेको छ।