काठमाडौं । एक वर्षभित्र पूर्वी जेरुसलेमसहित अधीनस्थ प्यालेस्टिनी भूभागमा इजरेलको ‘अवैधानिक उपस्थिति’ अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट पारित भएको छ ।

उक्त निर्णय गर्न भएको मतदानमा नेपाल सहभागी नभई तटस्थ बसेको छ । प्यालेस्टाइनले मस्यौदा गरेको उक्त प्रस्तावको पक्षमा १२४ राष्ट्र र विपक्षमा १४ राष्ट्र उभिएका छन् ।

नेपालसहित ४३ राष्ट्र तटस्थ बसेका छन् । गैरसदस्य पर्यवेक्षक राष्ट्र भएकाले प्यालेस्टिनी प्रतिनिधिले मतदान गर्ने पाएनन् । राष्ट्रसङ्घीय महासभाबाट पारित प्रस्तावहरू बाध्यकारी हुँदैनन्।

तर ती प्रस्तावमा १९३ राष्ट्रको धारणा प्रतिबिम्बित हुने हुँदा तिनलाई साङ्केतिक र राजनीतिक दृष्टिबाट अर्थपूर्ण मानिन्छ । गत जुलाई महिनामा राष्ट्रसङ्घको सबैभन्दा ठूलो न्यायालयले अन्तराष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गर्दै इजरायलले वेस्ट ब्याङ्क, पूर्वी जेरुसलेम र गाजा स्ट्रिपमा कब्जा गरेको राय प्रस्तुत गरेपछि उक्त प्रस्ताव मस्यौदा गरिएको हो ।

इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवैलाई मान्यता दिएको नेपाल वर्षौँदेखि ‘दुई राज्यसहितको समाधान’ हुनुपर्ने मान्यतामा देखिएको छ। तर बुधबार भएको मतदानमा नेपाल इजरेलविरुद्ध उभिएन

। राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्का पाँच सदस्यमध्ये संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र प्रस्तावको विपक्षमा उभिएको थियो । बेलायत  तटस्थ रह्यो भने चीन, फ्रान्स र रुसले पक्षमा मतदान गरेका छन् । अफगानिस्तान मतदान प्रक्रियामा सहभागी नै भएन भने बाङ्ग्लादेश, भुटान, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, माल्दिभ्सले पक्षमा मतदान गरेका छन् ।