काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सिङ्गापुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाविरुद्ध इटालियन निर्माण कम्पनी ‘सिएमसी’ ले दायर गरेको मुद्दामा नेपाल सरकारको पक्षमा बलियो प्रमाण जुटाउन निर्देशन दिएका छन् ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी परामर्शदाता हार्वड केनेडी लफर्म लण्डनका प्रतिनिधिहरू भिक्टोरीया टइसन, जेम्स रिडर तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अधिकारीहरूसँग आयोजित भेटघाटका क्रममा मन्त्री यादवले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्री यादवले मेलम्ची र सिएमसीबीच चलिरहेको मुद्दामा नेपाल सरकारको पक्षमा निर्णय आउने गरी आवश्यक तयारी गर्न र प्रबल प्रमाण प्रस्तुत गर्न जोड दिए ।

उनले भने, “सिएमसीले मेलम्चीका स्थानीय आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी नगरी एकतर्फि रूपमा ठेक्का तोड्यो र उल्टै मुद्दा दायर गर्यो । अब हामीले उसका गलत क्रियाकलापको बलियो प्रमाण जुटाउनुपर्छ । मुद्दा जित्न सक्षम हुनुपर्छ ।”

उनले मेलम्ची खानेपानीका लागि कार्यरत आपूर्तिकर्ता र कामदारको बाँकी तलब, भत्तालगायत भुक्तानी कसरी तिर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कानुनी परामर्शदातासँग जानकारी लिएका थिए ।

हार्वड केनेडी लफर्मको कानुनी टोली ६ दिनको नेपाल भ्रमणमा आएको हो । यस ६ दिनको अवधिमा उनीहरूले खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी सिएमसी विरुद्धको प्रमाण जुटाउने कामलाई अघि बढाउनेछन् ।

मन्त्री यादवका निजी सचिव भक्तराज जोसीका अनुसार आजको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव इञ्जिनियर प्रमीलादेवी शाक्य बज्राचार्य, मेलम्ची विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछानेलगायत उपस्थिति रहेको थियो ।