काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई समितिबाट छिट्टै पारित गर्न आग्रह गरेका छन् ।

बुधबारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनमाथिको छलफलमा सांसदले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले ऐनलाई संशोधन गर्न पहिचान भएका विषयहरूलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने बताए ।

पहिचान भएका विषयमा धेरै छलफल भइसकेको जनाउँदै उनले निष्कर्षमा पुर्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘यो प्रस्तावित विधेयकमा सदन र सभामा विस्तृत रूपमा माननीय सदस्यहरूको संशोधन समेत आएर समितिमा पुगेको छ । छलफलका विषयहरू पहिचान भइसकेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्र विस्तार गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा विषय पहिचान भएको छ । उजुरीकर्ताको पहिचान हुनुपर्ने कि नपर्ने ? हदम्यादको सवाल बडो गम्भीरताका साथ उठेको छ । स्वार्थ बाझिने भन्ने विषय के हो भन्नेबारेमा पनि उठेको छ । कुनै निर्णय गरेर अख्तियारको दुरूपयोग हुन्छ भने कामै नगरी बस्दाखेरि त्यसले राज्यलाई नोक्सान भयो भने निर्णय नगर्ने पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?’

उनले छलफलका क्रममा सरकाले आफ्नो धारणा र विषयहरु राखेपनि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार समितिकै भएको बताए ।