काठमाडौं । जब सत्ताले प्रक्रियाभन्दा प्रतिशोधलाई प्राथमिकता दिन्छ तब अधिनायकवादको जन्म हुन्छ । कामभन्दा प्रचार र परिणामभन्दा स्वार्थसिद्धको अभियानमा कम्युनिष्ट—रास्वपा गठबन्धन लागिपरेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो आफूमाथि लागेका दर्जनौ आरोपको प्रतिवादमा सत्ता गठबन्धनले कांग्रेस नेताहरुमाथि सुरु गरेको बदनियत अभियान ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय. अनुसन्धान ब्यूरोले बुधबार संघीय संसद सचिवालयलाई एउटा पत्र पठाएको छ । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा प्रकरणमा प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीमाथि छानबिन भइरहेको व्यहोराको पत्र सिआइबीले सभामुखलाई थमाउनुको पछाडिको मुख्य कारण अनुसन्धान भन्दा स्टन्ट हो भन्ने बुझ्न गार्हो छैन । किनकी प्रचलित कानून र प्रचलनले सांसदमाथि अनुसन्धान भएको विषय सभामुखलाई जानकारी गराउनुपर्दैन । जानकारी नै गराउन नपर्ने कुरामा प्रहरीले पत्र पठाउनुमा सरकारको बदनियत स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालको संविधानले संसद अधिवेशन चलिरहँदा सांसदलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गर्नु परेमा सोको जानकारी सम्बन्धित सदनको अध्यक्षलाई तत्काल जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अनुसन्धान भइरहेको विषयकै बारे पत्र लेख्ने कुनै प्रावधान छैन । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका सांसद विनोद चौधरीको राजनीतिक र व्यवसायिक इमेजमा प्रहार गर्न कम्युनिष्ट—रास्वपा सरकारले बदनियतपूर्ण व्यवहार गरेको हो ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपी हुन् । देशभरका विभिन्न सहकारीको करोडौ रकम रविको लगानी रहेको मिडियामा अवैध ढंगले प्रयोग गरिएको तथ्य अनुसन्धानबाटै पुष्टि भइसकेको छ । स्वयं रविले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीबाट एक करोड रकम अवैध रुपमा लिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा निष्पक्षताको सवाल उठाउँदै गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको छ । यस्तो बेला प्रतिपक्षकै नेतामाथि छानबिनको नाममा प्रतिशोध साँध्ने प्रयास रविले गरेका छन् ।

कुनैपनि विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रहरी स्वतन्त्र छ । त्यस्तो अनुसन्धान कसैको लहड वा स्वार्थभन्दा पनि कानूनी जगमा उभिएको हुनुपर्छ । तर कम्युनिष्ट—रास्वपा सरकारले भने व्यक्तिगत इगो साँध्न, राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न र आफ्ना कमजोरी लुकाउन प्रहरीको दुरुपयोग गरेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद विनोद चौधरीले चैत ५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमै आफूमाथि लागेका आरोपबारे सार्वजनिक प्रष्टीकरण दिइसकेका छन् । उनको तर्फबाट जारी अनुसन्धानमा कुनै असहयोग पनि भएको छैन । यस्तो बेला अनुसन्धान भइरहेको व्यहोरा सभामुखलाई बुझाएर सिआइबीमार्फत सरकारले प्रतिशोध साँधेको छ । नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद चौधरी नेपालका एकमात्रै डलर अर्बपति हुन् । विश्वस्तरीय पहिचान भएका चौधरीमाथि यसअघि पटक पटक कम्युनिष्ट सरकारले बदनियत राख्दै आएका थिए ।

एकातिर सहकारी ठगीमा मुख्य रुपमा संलग्न रहेको आरोप लागेका गृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध जनता सडकमा उत्रिदा र प्रतिपक्षले सदनमा आवाज उठाउँदासमेत वेवास्ता गरिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रतिपक्षी दलका सांसदमाथि अनुसन्धान भइरहेको नाममा स्टन्ट गरिएको छ । कानूनका जानकारहरु सिआइबीको पत्र वैधानिक र तर्कसंगतभन्दा पूर्वाग्रहप्रेरित रहेको बताउँछन् ।

आफूतिर सोझिएका प्रश्नहरुलाई विषयान्तर गर्नकै लागि सरकारी संयन्त्रको यो हदसम्मको दुरुपयोग कम्युनिष्ट पार्टीहरुबाट त अपेक्षित नै थियो तर वैकल्पिक भनिएको रास्वपाले समेत गरेपछि अब फरक आस्था राख्नेहरु यो देशमा असुरक्षित भएकै हुन् त ?

बिनोद चौधरी आफैले संसदको रोष्टममा उभिएर बाँसबारीको जग्गा तत्कालीन सरकारले गरेको लिलामीको दोस्रो सूचनामा विधिसंगत ढंगले बिक्री गरेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा जारी अनुसन्धानमा प्रमाण नभेटेपछि प्रतिष्ठामा प्रहार गर्न सरकार लागिपरेको बुझ्न कठिन छैन ।