काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक अन्ततः सभापति शेरबहादुर देउवाको भारदारी सभामा परिणत भएको छ । महासमिति बैठकको तयारी, व्यवस्थापन, प्रतिनिधि चयनदेखि एजेण्डासमेत देउवाको हुकुमी शासनमा आधारित हुनपुग्दा क्रान्तिकारी गफ हाँक्दै आएका महामन्त्रीहरु पनि मुकदर्शक बनेका छन् ।
महासमिति बैठक सामान्यतः पार्टीको सामूहिक तयारी, सामूहिक व्यवस्थापन र सामूहिक प्रयत्नको कार्यक्रम हो । तर सभापति देउवाले त्यसो हुन दिएनन् । महासमिति आयोजनाका लागि गठन गरिएका आधा दर्जन बढी समिति र उपसमितिहरुमा देउवाले आफ्नो गुटलाई मात्रै जिम्मेवारी दिएका छन् । अर्कोतिर सम्बन्धित जिम्मेवारी पाएका नेताहरुले पनि आफ्नो गुटलाई अवसर दिने प्रपञ्चका रुपमा महासमितिलाई उपयोग गरेका छन् ।

विभिन्न जिल्लाहरुमा महासमिति सदस्य चयनमा संस्थापन पक्षले धाँधली गरेको छ । त्यसविरुद्ध आएका उजुरीलाई वेवास्ता गरिएको छ भने संस्थापन पक्ष कमजोर भएका स्थानमा कृत्रिम विवदा झिकेर निर्वाचित महासमिति सदस्यलाई हटाउनेसम्मको काम भएको छ । १४ औं महाधिवेशनपछि पार्टीमा सभापति देउवाको वर्चस्व त भयो तर भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थामा एकपछि अर्को हार भयो । नेपाल प्रेस युनियन, नेपाल शिक्षक महासंघ, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन, सिडेन लगायतका संस्थामा संस्थापन पक्षको हार भएको थियो । महाधिवेशन सम्पन्न गरेका ती संस्थाहरुबाट हुने प्रतिनिधित्व पनि देउवाले रोकेका छन् । संस्थापन इतर पक्षको प्रतिनिधित्व रोक्न देउवाले ती संस्थाको महाधिवेशन हुनुपूर्वका व्यक्तिलाई महासमिति सदस्य तोकिदिएका छन् । विधान र नैतिकता विपरीतका यी निर्णयमा महामन्त्रीहरु मुकदर्शक बन्नुलाई आश्चर्यजनक रुपमा हेरिएको छ ।

“पार्टीको मूल नेतृत्व विपक्षीप्रति असहिष्णु छ भन्ने त विदितै थियो तर विधान, रुपान्तरको कुरा गर्ने महामन्त्रीहरुले समेत गलत निर्णय रोक्न सकेनन् । सत्यको पक्षमा बोल्न सकेनन् । कांग्रेसको महासमिति बैठक भारदारी सभाजस्तो भयो”, एक शुभेच्छुक संस्थाका अध्यक्षले भने । महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वमा स्थापित भएका शुभेच्छुक संस्थाका अध्यक्षहरुले कांग्रेस नेतृत्वको रवैयाको संयुक्त प्रतिवादको तयारी पनि गरेका छन् । उनीहरुबीच निरन्तर सामूहिक छलफल भइरहेको छ । सम्भवतः महासमिति बैठक उद्घाटनपूर्व कांग्रेसका अधिकांश शुभेच्छुक संस्थाले “भारदारी सभा” बहिस्कारको निर्णय लिनेछन् ।