काठमाडौँ । संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन ‘शिक्षा विधेयक, २०८०’ लाई गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता हुने गरी संशोधन गर्न शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला, अभिभावक र संस्थाले सुझाएका छन् ।

विधेयकमाथिको समितिको आजको छलफलमा सुझाव दिने क्रममा शिक्षा नीति तथा अभ्यास केन्द्रले प्रबुद्ध शिक्षाविद् एवं अभियन्ताका तर्फबाट तयार गरिएको सुझावपत्र प्रस्तुत गर्दै सबै बालबालिकालाई देशको क्षमताअनुसार स्वीकार्य तहको शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।

प्रा केदारभक्त माथेमा, विद्यानाथ कोइराला, मनप्रसाद वाग्ले, मीनबहादुर विष्ट, विनय कुसियत र डा ब्रजेश पन्तसहितको उक्त सुझावपत्र प्रस्तुत गर्दै केन्द्रका संस्थापक टीका भट्टराईले शिक्षा सार्वजनिक सेवा र सम्पत्ति भएकाले यसमा सरकारको लगानी बढाउन र निजीकरणलाई निरुत्साहन गर्नुपर्ने बताए । उनले विधेयकलाई शिक्षकका माग र सहमतिको दस्तावेज नबनाइ विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कसरी हासिल हुनसक्छ भन्नेमा केन्द्रित गराउन माग गरे ।

नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विधेयक प्रस्तुत गर्नुअघि सरकारले आफूहरूसँग छलफल नगरेको गुनासो गर्दै व्यवहारिक र सीपमूलक शिक्षामा जोड दिन आग्रह गरे । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, विशेष शिक्षा सञ्चालनकर्ता, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, शिक्षक सिकाइ अनुदान शिक्षक, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारी सङ्गठनले पनि विधेयकमा आफूहरूका मुद्दाको सुनुवाइ हुनुपर्ने समितिसमक्ष आग्रह गरे ।

समितिले यसअघि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका महासङ्घ, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, निजी विद्यालय सञ्चालकका संस्था, धार्मिक विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ, अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलगायत क्षेत्रसँग छलफल गरिसकेको छ । समिति सभापति भानुभक्त जोशीले विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य र राम्रो बनाउने सवालमा सबै सरोकार भएका पक्षको सुझाव मागिएको बताए ।